मुंबई : राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना टप्या – टप्याने किंवा तीन टप्प्यात उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याचा केलेला कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मंगळवारी शासन आदेश काढून एक रक्कमी रास्त आणि किफायतशीर दर देण्याचे आदेश साखर कारखान्यांना दिले आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराचा कायदा केंद्र सरकारचा असताना तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने ती तुकड्यात किंवा दोन – तीन टप्प्यात देण्याची अधिसूचना काढली होती. त्या विरोधात शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने कायद्याची मोडतोड करणारी अधिसूचना बेकायदा ठरवून केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणेच एक रक्कमी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने मंगळवारी शासन आदेश काढून एक रक्कमी दर देण्याचे आदेश कारखान्यांना दिले आहेत. पण, दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारला चितपट करणारउच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्टपणे निर्णय दिला आहे. पण, केवळ खासगी साखर सम्राटांच्या हितासाठी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आहे. पण, सरकारचा डाव मी ओळखून यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. राज्य सरकार शेतकरी विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करीत आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही राज्य सरकारला चितपट करू. राज्य सरकार खासगी साखर कारखानदारांचे बटीक आहे, असा आरोपही राजू शेट्टी यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्नैत सेठना यांच्या खंडपीठाने शेट्टी यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना राज्य सरकारची अधिसूचना बेकायदा ठरवून रद्द केली होती. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतानाही राज्य सरकारने अधिसूचना काढून कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
