कृषिमंत्र्यांची रासायनिक खत कंपन्यांना तंबी, खरीप हंगामात खतांसोबत लिंकिंग केल्यास फौजदारी कारवाई

दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात खत कंपन्यांतडून खतांचे लिंकिंग केले जाते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. शेतकरी आणि सरकारच्या रोषाला विक्रेत्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे यंदा अनुदानित खत उत्पादक कंपन्यांच्या लिंकिंग धोरणाच्या विरोघात घाऊक व किरकोळ खत विक्री करणाऱ्या राज्यातील सर्व विक्रेत्यांच्या माफदा संघटनेमार्फत खत खरेदी बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, खत पुरवठादार, उत्पादक कंपन्या व माफदा संघटनेचे सदस्यांसह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

खतांच्या लिंकिंग विरोधात माफदा संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेचे कृषिमंत्र्यांनी स्वागत केले. खत विक्रत्यांनी लिंकिंगचे कोणतेही खत खरेदी करू नये. खरेदीची सक्ती झाल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. तालुका व जिल्हापातळीवर या बाबत सक्तीने कृषी विभागाने पाहणी करावी. त्यानंतरही खत कंपन्यांनी लिंकिंग केल्यास थेट फौजदारी कारवाई करावी, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या.

माफदा संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष विनोद तराळ – पाटील व सचिव बिपीन कासलीवाल यांनी त्यांच्या संघटनेचे म्हणणे मांडले. खत उत्पादक कंपन्या युरिया, डीएपी सारख्या अनुदानित व मागणी असलेल्या खतासोबत मिश्र खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते त्याचबरोबर कीटकनाशकांचे मोठ्या प्रमाणात लिंकिंग करून विक्रेत्यांना घ्यावयास भाग पाडत आहेत. अशा खतांची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत नसल्याने ती दुकानदारांकडे पडून राहतात परिणामी विक्रेते शेतकऱ्यांना इच्छा नसतानाही लिंकिंग करून खरेदी करण्यासाठी आग्रह करतात. या समस्येवर उपाय म्हणून संघटनेने खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच खत खरेदी बंद आंदोलन सुरू केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. जर किरकोळ खत विक्रेता जरी शेतकऱ्यांना नको असलेल्या खताची विक्री लिंकिंगद्वारे करत असल्यास त्यावर देखील कार्यवाही करण्यासाठी संघटना तयार राहील, मात्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कंपन्यांच्याद्वारे लिंकिंगमध्ये खत पुरवठा होत असल्यास त्यावर शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.

खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया या उत्पादकांच्या संघटनेचे सचिव डी. रामाकृष्ण व महाराष्ट्र शाखेचे प्रतिनिधी सुरेश शेटे यांनी खत उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडली. अनुदानित खतामध्ये कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो, त्याचप्रमाणे जमिनीची सुपीकता आवश्यक राखण्यासाठी सेंद्रिय खते ,जैविक खते, नॅनो खतांचा वापर करण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण असल्याचे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कृषिमंत्र्यांनी कोणत्या स्वरुपात खतांचे लिंकिंग खपवून घेणार नसल्याचे सांगून खत कंपन्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.

खरीप हंगामात लिंकिंग होणार नाही

खतांच्या लिंकिंग विरोधात माफदा संघटनेने घेतलेली भूमिका शेतकरी हिताची आहे. खत कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारे खतांचे लिंकिंग करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्या नंतरही लिंकिंग झाल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.