ऑल इंडिया मुस्लीम इत्तेहादूल मुसलमीन (AIMIM) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबादहून मुंबईला येत असलेल्या तिरंगा रॅलीत पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. नवी मुंबईत वाशीजवळची परिस्थिती पाहून मी खासदार आहे की दहशतवादी असा प्रश्न पडल्याचं मत इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केलं. तसेच पोलिसांनी मुंबईला जाण्यासाठी गाड्यांवरील तिरंगा झेंडा काढण्यास सांगितल्याचा आरोप जलील यांनी केला. ते मुंबईत आयोजित तिरंगा रॅलीच्या सभेत बोलत होते. इम्तियाज जलील म्हणाले, "तिरंगा रॅलीत वाशीजवळ हद्द झाली. आम्ही या रॅलीत आमच्या पक्षाचा झेंडा लावून आलो नाही. आम्ही हिरवा, निळा, भगवा, पिवळा झेंडा लावला नव्हता. आम्ही या देशाचा राष्ट्रध्वज तिरंगा गाडीला लावून ही तिरंगा रॅली मुंबईला घेऊन आलो. तो तिरंगा ज्याचा आम्ही आदर करतो. या तिरंग्यावर आम्हाला अभिमान आहे. मात्र, वाशीजवळ नवी मुंबईत आलो तेव्हा आमच्या गाड्या अडवण्यात आल्या. तिथं इतका पोलीस फौजफाटा होता की मला शंका आली मी खासदार आहे की कोणी दहशतवादी आहे ज्याच्यासाठी एवढे पोलीस वाट पाहत होते." "पोलिसांनी गाड्यांचे तिरंगा ध्वज काढण्यास सांगितले" "वाशीजवळ काही पोलिसांनी आम्हाला गाड्यांचे तिरंगा ध्वज काढण्यास सांगितले, तरच पुढे जाऊ देऊ असा आदेश देण्यात आला. हे आदेश वाशीच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिले. त्यावेळी माध्यमांचे प्रतिनिधी देखील तेथे उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर मुंबईला जायचं असेल तर गाडीचा तिरंगा काढा असं सांगण्यात आलं, " असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी पोलिसांवर केला. "पोलिसांनी पायी जाऊ, पण तिरंगा सोडणार नाही असं सांगितलं" "यावर मी तिरंगा काढला आणि गाडीखाली उतरलो. गाडी तुम्ही ठेवा, मी तिरंगा घेऊन पायी जाईल, पण तिरंगा सोडणार नाही असं सांगितलं. जेव्हा माझ्यासोबत पाठीमागे उभे असलेले तरूण हातात तिरंगा घेऊन पायी निघाले तेव्हा पोलिसांना काहीतरी चुकल्याची जाणीव झाली. मग त्यांनी आम्हाला पुढे येऊ दिलं," असंही जलील यांनी नमूद केलं. "सर्वांना एकदा मुस्लीम म्हणून रस्त्यावर उतरण्याची गरज" इम्तियाज जलील पुढे म्हणाले, "निवडणुका आल्यावर ज्याला जिकडं जायचं त्याने तिकडं जावं, पण त्याआधी आपल्या सर्वांना एकदा मुस्लीम म्हणून रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. लोक म्हणतील काय होईल ५ टक्के आरक्षणाने, पण काय नाही होणार, सर्व होईल. ९३ हजार एकर वक्फची जमीन मुस्लिमांना परत मिळाली तर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, काँग्रेसचे नेत्यांनी ही जमीन परत करावी." हेही वाचा : मुस्लीम समाज केवळ निवडणुकांपुरताच का?; खासदार जलील यांचा राष्ट्रवादी, काँग्रेसला सवाल! "सरकारने या जमिनी दिल्यास अल्पसंख्यांकांना दरवर्षी दिला जाणारा ३००-४०० कोटी रुपयांचा निधी देऊ नये. उलट त्या जमिनी दिल्या तर आम्ही हा ३००-४०० कोटींचा निधी 'खैरात' म्हणून आम्ही सरकारला देऊ. त्या जमिनी आपला हक्का आहे," असंही जलील यांनी सांगितलं.
