संरक्षण व हवाई उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण

केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शनिवारी राज्याचे संरक्षण व हवाई उत्पादन निर्मिती क्षेत्रासंबंधीचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात आले. राज्य सरकार त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात पाच वर्षांत ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि जवळपास एक लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने (एमआयडीसी) ट्रायडेंट येथे डिफेन्स अ‍ॅण्ड एरोस्पेस मेक विथ महाराष्ट्र या विषयांवर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात भारत फोर्जचे बाबा कल्याणी यांच्यासह अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स,  इत्यादी देशविदेशातील हवाई उत्पादन निर्मिती क्षेत्रातील उद्योजक सहभागी झाले होते. संरक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांबरोबरच संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, संरक्षण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव सुरिन रंजन, राज्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिषदेनंतर संरक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत राज्याच्या संरक्षण व हवाई उद्योगविषयक धोरणाची माहिती देण्यात आली. अशा प्रकारचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मेक इन इंडिया योजनेंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील जागतिक कंपन्या भारतात गुंतवणूक करू पाहात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात संरक्षण व हवाई उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार केले. आज झालेल्या परिषदेत त्यावर चर्चा झाली. त्याचे देशविदेशातील या क्षेत्रातील उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. त्यानुसार राज्यात संरक्षण व हवाई उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. येत्या पाच वर्षांत साधारणत: ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि सुमारे एक लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकार या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एमआयडीसी व वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करणार आहे. संरक्षण व हवाई उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या लहान उद्योगांना त्याची मदत होईल. राज्यात पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक व नागपूर येथे संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीस वाव आहे. आज झालेल्या परिषदेत देशविदेशातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था उत्तम आहे. त्यादृष्टीने संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन कंपन्या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात, असे मनोहर पर्रिकर म्हणाले. मात्र औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा परिषदेत उपस्थित झाला. त्यावर अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत संरक्षण व हवाई उद्योग क्षेत्र आणण्याचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.