मुंबई : वस्तू आणि सेवा करदात्यांना (जीएसटी) आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कक्षेत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावरून व्यापारी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या कायद्याचा वापर करून अनेकांना नाहक त्रास दिला जाऊ शकतो ही बाब आपण गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निदर्शनास आणली असून त्याबाबत आपण लक्ष घालून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही चर्चा करू अशी ग्वाही शहा यांनी दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेतही आपण हा मुद्दा मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रश्नावर पवार म्हणाले की या निर्णयाबाबत सगळीकडे अस्वस्थता आहे. देशातील जीएसटीच्या कक्षेतील सुमारे एक कोटी ४० लाख करदाते या प्रस्तावाने हवालदिल झाले असून या कायद्याचा वापर करून व्यापाऱ्यांना त्रास दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आपण दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निदर्शनास आणत सविस्तर चर्चा केली असून त्यांनीही यात लक्ष घालण्याची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याची ग्वाही दिल्याचे पवार यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पेट्रोल-डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणण्यासही आपल्या राज्यासह अनेक राज्यांचा विरोध असून तसा निर्णय झाला तर आपल्याला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. मात्र राज्यात विकासकामांना अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्यासाठी विविध विभाग आणि वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेणार आहे. त्यानंतर उत्पन्नवाढीसाठी वेळ पडल्यास कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. राज्याच्या हितासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतील असेही पवार यांनी सांगितले.
एक देश-एक करप्रणाली सूत्रानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले असून केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार या विधेयकामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधीकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण इनपुट टॅक्स क्रेडिट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रश्न..
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक गुरुवारी दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आले. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात बदल करीत करचुकवेगिरी आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला असून व्यापाऱ्यांना भयभीत करण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे का, अशी विचारणा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. या निर्णयाला सभागृहात विरोध असून सदनाच्या भावना वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत मांडण्याची विनंती चव्हाण यांनी अजित पवार यांना केली.
