ऊस दरवाढीचा प्रश्न शेतकरी आणि साखर कारखाने यांनीच एकत्र बसून सोडवावा, सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे मंत्रिमंडळाला ठणकावून सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीनच दिवसांत आपली तलवार म्यान करीत ऊसदर आणि साखर उद्योगाच्या अडचणीसंदर्भात शनिवारी सर्वपक्षीय  बैठक बोलाविली  होती. परंतु, या बैठकीतही काही तोडगी निघू शकलेला नाही.
त्यामुळे येत्या २६ नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत भाजपनेते गोपीनाथ मुंडे ही उपस्थित होते. साखरेवरील आयात शुल्क १५ वरून ३० टक्के करावे अशी मागणी मुंडेंनी केली. दरम्यान बैठकीत एकाही प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ ठरली आहे.
त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन यापुढेही असेच सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे. २५ नोव्हेंबरला यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीला मुख्यमंत्र्याना कराडमध्ये येऊ देणार नाही, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून  सुरू असलेल्या या आंदोनलांमुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिह्यातील कारखाने अद्याप सुरू झालेले नाहीत. हा प्रश्न निकाली काढावा, शेतकऱ्यांची जादा दराची मागणी रास्त असल्याने ती मान्य करावी, अशी मागणी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली, तेव्हा या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला होता. मात्र त्यानंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र झाल्याने शुक्रवारी मुख्यमंत्र्याना आपली भूमिका बदलावी लागली होकी. त्यानंतर खासदार राजू शेट्टी यांना चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यानी पाचारण केले होते. परंतु, याचा काही फायदा झालेला नाही.