अंबरनाथ तालुक्यातील जमीन वादावर तोडगा, विकासासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

करवले येथील शासकीय जमीन भराव भूमी प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बावनकुळे यांच्या दालनात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आमदार सुलभा गायकवाड यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. गावाजवळ असलेली ५२ एकर शासकीय जमीन २०१८ पासून ताब्यात असूनही तिचा योग्य वापर झालेला नाही, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक रहिवाशांनी प्रकल्पासाठी २० एकर जागा वगळण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे लग्न समारंभासाठी हॉल, मुलांसाठी क्रीडांगण आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी ती वापरता येईल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.

त्प्रयावर स्तावित ५ हेक्टर जागेत शाळा, मैदान आणि इतर सोयी-सुविधांचा समावेश केला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५.५ हेक्टर पर्यायी जागा देण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. आदिवासी वाड्यातील घरांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. ग्रामस्थांनी २०११ पूर्वीची १०० घरे नियमित करून त्याजागी घरे बांधून देण्याची मागणी केली. याकरिता ग्रामपंचायतीकडून १०० लोकांची सुधारित यादी तयार करून देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

मनमाड-इंदूर रेल्वे भूसंपादनासाठी विशेष समिती

मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे नमूद करून एक विशेष समिती स्थापन करुन पुनःसर्वेक्षण करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीला योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे दिले. या वेळी बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

इंदापूरच्या ‘एमआयडीसी’साठीही प्रस्ताव सादर करा

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे प्रस्तावित ‘एमआयडीसी’साठी जागा मागणीचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाला पाठविण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी सोमवारी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले. शेती महामंडळाची १०० एकर जागा या प्रकल्पासाठी देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय प्रस्तावाच्या अभ्यासानंतर घेतला जाईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.