संजय बापट
मुंबई : सहकारी संस्थामधील क्रियाशील अथवा अक्रियाशील सभासद असा भेदभाव न करता सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार सहकार कायद्यात सुधारणा करीत यापुढे केवळ सहकारी संस्थेतील क्रियाशील सभासदालाच मतदान आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहेत. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची कायदेशीर तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
सहकार क्षेत्राशी संबंधित ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्याच्या सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सरकारने सहकारी संस्थांच्या सभासदांमध्ये क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. जो सभासद पाच वर्षांत किमान एकदा संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहील, साखर कारखान्यास ऊस घालील, आर्थिक कारभारात सहभागी होईल, दूध संस्थेत दूध घालील, पतसंस्था किंवा बँकेत ठेवी ठेवणाऱ्यालाच क्रियाशील सभासद म्हणून मान्यता देताना अशा सभासदांना संस्थेची निवडणूक लढविण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. तर, अक्रियाशील सभासदांना हे अधिकार देण्यात आले नव्हते. या तरतूदीनुसार सहकारी संस्थांच्या उपविधीमध्येही सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२१मध्ये केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राशी संबंधित घटनादुरुस्ती करताना राज्याची संमती न घेतल्याचे सांगत या घटनादुरुस्तीमधील ९ बी हा हिस्सा रद्दबातल ठरवला होता. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहकार कायद्यात पुन्हा सुधारणा करून ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार केलेल्या आणि सहकारी संस्थांना जाचक ठरणाऱ्या २१ तरतुदी मार्च २०२२ मध्ये वगळल्या होत्या. या सुधारणा करताना महाविकास आघाडी सरकारने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निबंधकांना अधिकार, कोणत्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा किंवा अभय देण्याचा सरकारला अधिकार तसेच सहकारी संस्थेत केवळ सभासद ही एकच संकल्पना ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेच्या सभासदाला मतदान आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळाला होता. या कायदेशीर तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या मॉडेल उपविधीमध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र सरसकट सर्व सभासदांना मताधिकार दिल्यास संस्थेतील क्रियाशील सभासदांवर अन्याय होईल. तसेच राजकीय मंडळी याचा गैरफायदा घेऊन सहकारी संस्थांवर कब्जा करतील, अशी भीती व्यक्त करीत भाजपमधील काहींनी या तरतुदीला विरोध केला आहे. त्यानुसार सरसकट सभासदाला मताधिकार देणारी व्यवस्था बदलण्यात येणार आहे.
सहकारमंत्र्यांसोबत बैठक..
भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांची नुकतीच सहकारमंत्री अतुल सावे तसेच अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. त्यात क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदाची पूर्वीची तरतूद पु्न्हा अमलात आणण्याचा निर्णय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सावे यांच्याशी वांरवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही.
