अनिल अंबानी यांना दिलासा; कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय मागे

बँकेच्यावतीने ही माहिती देण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अंबानी यांची याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, याचिका निकाली काढली. त्याचवेळी, बँकेच्या निर्णयाची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कळवण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने यापूर्वी कॅनरा बँकेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. तथापि, याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हटवली.

कंपनीचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कॅनरा बँकेच्या मार्च २०२४च्या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपली बाजू न ऐकताच बँकेने हा आदेश काढल्याचा दावा अंबानी यांनी याचिकेत केला होता. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कोणतेही खाते फसवे खाते म्हणून वर्गीकृत करण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे आदेशही दिले होते.

तथापि, या आदेशानुसार कॅनरा बँकेने अद्याप त्यांचे अंतर्गत धोरण तयार केले नसल्याचा दावाही अंबानी यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. तसेच, आपले खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्याच्या आदेशाबाबत आपल्याला एका महिन्यापेक्षाही अधिक काळ सांगण्यात आले नाही व सुनावणीची संधीच देण्यात आली नाही, असा दावाही अंबानी यांनी याचिकेत केला होता.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकने गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, अंबानी यांच्या कंपनीबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. बँकांना कोणते खाते फसवे याचे निकष निश्चित करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले होते, असे असतानाही रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भातील निर्णयाचे बँकांकडून वारंवार उल्लंघन केले जात आहे. त्याबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

रिझर्व्ह बँक अशा बँकांवर कारवाई करण्यास बांधील नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने अंबानी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या निमित्ताने केला होता. तसेच योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब न करता कर्जखाती फसवी जाहीर करणाऱ्या बँकांवर काय कारवाई करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिले होते.