मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी जामीन मंजूर केला. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर होऊनही याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर न केल्याने देशमुख हे कारागृहातच होते. मात्र याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी सीबीआयला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी देशमुख यांच्या सुटकेच्या आदेशाची दहा दिवस अंमलबजावणी न करण्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे देशमुख यांना तूर्त कारागृहातच राहावे लागणार आहे. जामीन नाकारण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने या याचिकेवर सोमवारी देशमुख यांची जामिनाची मागणी मान्य केली. एक लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर सुटका करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. देशमुख यांनी आरोग्याच्या कारणास्तवही जामिनाची मागणी केली होती. सीबीआयने या प्रकरणात सादर केलेल्या पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनीच खंडणीचे पैसे गोळा केले आणि त्यांनाच याप्रकरणी माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणेने निष्पक्षपणे काम केलेले नाही, असा आरोप देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आला. सीबीआयचा दावा काय ? देशमुख यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य पाहता तसेच सर्व पुरावे तपासून आणि सीबीआय प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करून विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन नाकारल्याचा दावा सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला होता. ईडीने दाखल केलेले प्रकरण आणि सीबीआयच्या गुन्ह्यांमध्ये फरक आहे. दोन्ही गोष्टी एकत्र करता येणार नाहीत. आम्ही अद्यापही तपास करत आहोत. जामीन मिळाल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. उच्च न्यायालयालाही आरोप गंभीर वाटल्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिल्याचा दावा सीबीआयने केला होता. देशमुख यांना आवश्यकता भासल्यास योग्य ते उपचार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांची वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याची मागणी विचारात घेऊ नये, अशी विनंतीही सीबीआयतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली.
