मुंबई : राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) आमदार धनंजय मुंडे यांनी मंत्रीपद सोडल्यानंतर पाच महिने ताब्यात ठेवलेला ‘सातपुडा’ हा शासकीय बंगला शासनाने त्वरित ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.
मुंडे यांनी ४ मार्च रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा सादर केला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार मंत्रीपद सोडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सरकारी निवासस्थान शासनाला जमा करावे लागते. अन्यथा प्रति चौ. फू. २०० रुपयांनी त्यावर दंड आकारला जातो. मुंडे हे वापरत असलेला सातपुडा बंगला ४६६७ चौ. फू. असून त्याचा साडेचार महिन्यांचा शासकीय दंड नियमाप्रमाणे ४६ लाख रुपये होतो आहे.
मुंडे यांची गिरगाव चौपाटीला वीरभवन या इमारतीत ९०२ क्रमांकाची आलिशान सदनिका असूनही मुंडे सरकारी बंगल्यावरचा ताबा सोडत नसल्याचे आरोप दमानिया यांनी पत्रामध्ये केला आहे. लाेकप्रतिनिधीने सरकारी मालमत्ता बेकायदा पद्धतीने ताब्यात ठेवणे गैरवर्तणूक आहे. शासकीय निवासस्थानासंदर्भात मुंडे मनमानी करत असून कायदेशीर तरतुदींचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत.
मुंडे यांच्या नियम न जुमानण्याच्या वृत्तीने समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला असून शासकीय संस्थेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंडे यांना शासकीय निवासस्थानासंदर्भात दंडमाफी न देता सातपुडा बंगला त्वरित सरकारने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे.
