मुंबई : राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के.पी.बक्षी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार १०४ संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ मिळणार आहे. पदोन्नतीनंतरच्या आर्थिक लाभाचा फटका बसलेल्या सुमारे बारा हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. परंतु वाढीव वेतनाची थकबाकी मिळणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने उशिरा का होईना, वेतनत्रुटी अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत आहे, परंतु पदोन्नतीनंतरच्या आर्थिक लाभासाठी सरसकट वेतन मर्यादा उठविण्याची आवश्यकता होती, मात्र शासनाने फक्त २५ टक्के पदांचा त्यासाठी विचार केला आहे, त्यामुळे ७५ टक्के अधिकाऱ्यांवरील अन्याय दूर झालेला नाही, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे. सर्व अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. परंतु सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर न केल्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू करूनही मोठय़ा संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला.
सातव्या वेतन आयोगानुसार दहा, वीस व तीस वर्षांनंतर पदोन्नती किंवा पदोन्नतीचे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यासाठी ५४०० वेतन श्रेणीची (ग्रेड पे) मर्यादा घालण्यात आली. त्यामुळे त्याचा थेट फटका सुमारे ५० हजार अधिकाऱ्यांना बसला. ही मर्यादा रद्द करून सर्व अधिकाऱ्यांना सरसकट आश्वासित योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. वेतनश्रेणीतील ही सुधारणा २५ टक्के पदांना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजूनही मोठय़ा संख्येने अधिकारी वर्ग हक्काच्या आर्थिक लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्याचा शासनाने विचार करून सर्वाना समान न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
