बॉलिवुड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला २५ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. त्याच्यासोबतच अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा या दोघांना देखील जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या तिघांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. पण एकीकडे आर्यन खानची सुटका होत असताना दुसरीकडे मुनमुन धामेचाचे वकील मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात धावाधाव करताना दिसून आले. कारण जामीन मंजूर होऊन देखील मुनमुन धामेचाची सुटका नियमांच्या कचाट्यात अडकली आहे.

नेमकं झालं काय?

आर्यन खानसोबतच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुनमुन धामेचा आणि अरबाज मर्चंट या दोघांना देखील जामीन मंजूर केला. आर्यन खानसाठीची कोर्ट ऑर्डर आणि ऑपरेटिव्ह पार्ट सुटकेसाठी तुरुंगात पोहोचला. मात्र, मुनमुन धामेचाला यासाठी चांगलीच धावपळ करावी लागत आहे. आर्यन खानच्या जामिनासाठी शाहरुख खानची मैत्रीण जुही चावला ही जामीनदार म्हणून राहिली आहे. १ लाखांच्या जातमुचलक्यावर आर्यन खानची जामिनावर सुटका झाली आहे. मात्र, असा जामीन शोधण्यात मुनमुन धामेचाला अडचण येत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

बार अँड बेंचनं दिलेल्या माहितीनुसार, मुनमुन धामेचाच्या वकिलांनी यासाठी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुनमुन धामेचाला तात्पुरत्या रोख रकमेवर जामिनावर सोडावं, अशी विनंती तिच्या वकिलांकडून करण्यात आली आहे. मुनमुन ही मध्य प्रदेशची रहिवासी असल्यामुळे तिला जामीन राहणारी व्यक्ती शोधण्यात अडचणी येत असल्याचं बार अँड बेंचकडून सांगण्यात आलं आहे.

आर्यनच्या जामिनासाठी हायकोर्टाने १४ अटी घातल्या आहेत. आर्यन खान पोलिसांना कळवल्याशिवाय मुंबई सोडू शकणार नाही, त्याला दर शुक्रवारी एनसीबीसमोर हजर राहावे लागेल, असे या अटींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. जामीन आदेशानुसार, त्यांना एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक जमा करावा लागेल आणि त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा लागणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कोर्टाच्या अटींनुसार आर्यनला परवानगीशिवाय देश सोडता येणार नाही. तसेच आर्यनला अरबाज मर्चंट आणि या प्रकरणातील आरोपींसारख्या मित्रांशी आणि माध्यमांशीही बोलता येणार नाही. आर्यनला शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत एनसीबी कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. न्यायालयीन सुनावणीत उपस्थित राहून आवश्यकतेनुसार तपासात सहकार्य करावे लागेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, यापैकी कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास, एनसीबीला जामीन रद्द करण्याची विनंती करण्याचा अधिकार असेल.