महसूलमंत्र्यांचा निर्णय, पालकमंत्र्यांचे निर्देश; अकृषिक कर रद्द होणार, कोळीवाड्यांना संरक्षण

कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत शेलार यांनी मंत्रालयात गुरुवारी संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती शेलार यांनी भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबई उपनगरातील २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सीमांकन महसूल खात्याकडून पूर्ण झाले आहे. हे काम महापालिकेने वर्षानुवर्षे पूर्ण केले नव्हते. यापैकी पाच कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी सीमांमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार केली होती. त्यांचे पुन्हा सीमांकन करण्यात आले आहे. सहा कोळीवाड्यांपैकी काही भागात आदिवासी वस्ती असल्याने तेथे सीमांकन झालेले नाही. या सीमांकन प्रक्रियेत ३ कोळीवाडे नव्याने सापडले आहेत, असे शेलार यांनी नमूद केले.

कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची विकास आराखड्यात नोंद न झाल्यामुळे कोळी बांधवांना घर दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करताना अडचणी येत आहेत. यासंदर्भात आमदार मनिषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे ज्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे, त्यांची नोंद ६० दिवसांत विकास आराखड्यात करावी, असे निर्देश शेलार यांनी दिले.

या बैठकीस माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार चौधरी, उत्तर मुंबईतील भाजप पदाधिकारी तसेच मुंबई महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई महापालिकेचे संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय उपनगरातील हजारो इमारती किंवा घरे बांधताना महापालिकेकडून बांधकाम आणि अकृषिक परवानगीही घेण्यात आली आहे. तरीही अशा इमारतींकडून दरवर्षी अकृषिक कराची आकारणी केली जाते. हे अन्यायकारक असून ही करआकारणी केली जावू नये, अशी विनंती महसूलमंत्री बावनकुळे यांना करण्यात आली होती. त्यांनी हा अकृषिक कर रद्द करण्याबाबत तातडीने शासननिर्णय जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले. या निर्णयाचा लाखो मुंबईकरांना लाभ होणार असून त्यांचे करोडो रुपये वाचणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.