उच्चशिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक विद्याशाखा अनुदानित असावी, या उद्देशाने राज्यभरात तब्बल ७१महाविद्यालयांमध्ये एका विद्याशाखेला १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे.
प्रत्येक तालुक्यात किमान एक विद्याशाखा किंवा महाविद्यालय अनुदानित असावे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या उद्देशाने २००८ साली हे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे अनेक महाविद्यालयांनी आपले प्रस्ताव सादर केले.
 या प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी विभागाने एका कार्यबल समितीची निर्मिती केली. या समितीने या सर्व प्रस्तावांचा अभ्यास करून राज्यभरात ७१ महाविद्यालयांमध्ये एका विद्याशाखेला १०० टक्के अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुदानावर घेण्यात आलेल्या या विद्याशाखा विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या आहेत. यात सर्वाधिक विद्याशाखा नांदेड आणि यवतमाळ (प्रत्येकी आठ) जिल्ह्य़ातील आहे. त्या खालोखाल ठाणे जिल्ह्य़ात सहा महाविद्यालयात विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. तर गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक या ठिकाणच्या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी पाच विद्याशाखा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
यापैकी काही महाविद्यालयांमध्ये अनुदानित तत्त्वावर आलेल्या विद्याशाखा आधीपासून अस्तित्त्वात आहेत. तर काही महाविद्यालयांना नव्याने विद्याशाखा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. १०० टक्के सरकारी अनुदान मिळणार असल्याने या विद्याशाखांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क भरावे लागणार
नाही.या महाविद्यालयांपैकी एखादे महाविद्यालय दुर्गम वा डोंगराळ भागात असल्यास तेथे कराव्या लागणाऱ्या वसतिगृहाची सोय मात्र संबंधित संस्थेने स्वखर्चाने करायची आहे, असे सरकारी आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.