महापौर बंगल्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्याचा आणि आवश्यक ती प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने आज (गुरूवार) उच्च न्यायालयात केला.
दादरच्या शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याच्या जागी ठाकरे यांचे स्मारक बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली. परंतु हा निर्णय कायद्याला धरून नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकांविषयी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरुद्ध आहे, असा दावा करून भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिका केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आज (गुरूवार) सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी वकील अनिल साखरे यांनी पालिका आणि मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या स्मारकासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावा केला. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये महापौरांच्या बंगल्याचे ‘बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारका’मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली आणि बंगल्याच्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले. शिवाय आरक्षणातील बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यातील (एमआरटीपी) तरतुदींनुसार करण्यात आला आहे, असा दावा पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
महापौरांचा बंगला हा हेरिटेज वर्गवारीच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोडतो आणि स्मारकाच्या बांधकामासाठी हेरिटेजच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक ना हरकती देण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या स्मारकाला परवानगी नसल्याचा याचिकेत केलेला आरोप खरा नाही असा दावा पालिका आणि हेरिटेज समितीने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
