मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथे अदानी समुहाला निवासी प्रकल्पास मंजूर केलेला भूखंड हा किनारा नियमन क्षेत्राबाहेर (सीआरझेड) आहे, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे.
चेन्नईस्थित इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, अण्णा विद्यापीठाच्या प्रकल्प वास्तुविशारदाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे महापालिकेने हा दावा केला आहे. अहवालात वांद्रे रिक्लेमेशन येथील प्लॉट ए आणि प्लॉट बी या जागेवर अदानी समुहाला निवासी प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जागा मंजूर सीआरझेड क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा निष्कर्ष देण्यात आला आहे, असा दावाही महापालिकेने एच- पश्चिम विभागाचे सहाय्यक अभियंता (विकास योजना) यांनी केलेल्या टिप्पण्या आणि सीमांकन योजनेच्या समर्थनार्थ केला आहे.
पर्यावरणप्रेमी झोरू बथेना आणि वांद्रे रिक्लेमेशन एरिया व्हॉलंटियर्स ऑर्गनायझेशन (ब्राव्हो) यांनी भराव टाकून उपलब्घ झालेल्या जागेवर खासगी विकासाला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) योजनेला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून खासगी विकासकाला दिलेली जागा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेला उत्तर म्हणून महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि उपरोक्त भूमिका स्पष्ट केली.
दरम्यान, बथेना यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एमएसआरडीसीने महत्त्वाची तथ्ये दडपल्याचा आरोप केला आहे. एमएसआरडीसीने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेला नसतानाही ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या विशेष उद्देश वाहन कॅव्हिल इन्फ्रास्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडसह बांधकाम व विकास करार (सी अँड डीए) मंजूर केला होता. हा करार ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंमलात आला, असा दावा बथेना यांनी केला. याशिवाय, ८ एप्रिल २०२५ रोजी एसपीव्हीला देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी विशेषतः सीआरझेड मंजुरी आवश्यक होती. एसपीव्हीला आवश्यक सीआरझेड मंजुरी मिळावी या विशिष्ट अटीवर सदर पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आल्याचा दावाही बथेना यांनी केला आहे.
