अटकेच्या नियमांबाबत ३० ऑगस्टपर्यंत जागरूक व्हा – राज्यातील सर्व पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-ए (घरगुती हिंसा) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेणाऱ्या ठाणेस्थित आरोपीच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अटकेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी आणि तपास अधिकाऱ्यांमार्फत सगळ्या पोलिसांना दिली जाईल याची संबंधित पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी खात्री करावी. शासन तसेच पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतानाही त्याचे पोलिसांकडून पालन होत नाही. हे टाळण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी २० जुलै रोजी आदेशाद्वारे अटकेदरम्यान अवलंबण्यात येणारी प्रक्रिया आणि अटकेची कारणे नोंदवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. अटकेची कारवाई योग्य होती आणि अटक करताना योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला हे पाहण्याची जबाबदारी वरिष्ठांची असेल. आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंग, तसेच अवमान कारवाईसाठी पात्र असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, तपास अधिकाऱ्याने पुरेसे पुरावे असल्याची शहानिशा केल्यानंतरच आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय घ्यावा. एकदा अटक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि न्यायालयाच्या मागील निकालांनुसार अटक करण्याच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अटकेच्या कारवाईबाबत, एखाद्या आरोपीला अटक न करण्याचा निर्णय घेतला असेल किंवा त्या क्षेत्राचा पोलीस आयुक्त अथवा अधीक्षकाने त्यासाठी मुदत वाढवून दिली असेल, तर संबंधित तपास अधिकाऱ्याने विहित वेळेत दंडाधिकाऱ्यांना त्याबाबत सूचना पाठवावी. विहित मुदतीत हजर राहण्याची नोटीस आरोपीला देण्याचेही पोलीस महासंचालकांच्या आदेशात नमूद केले आहे.