मुंबई : गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतर राज्यात वाढलेली कथित गोरक्षकांची दहशत आणि जनावरांच्या वाहतुकीच्या जाचक अटी शिथील करण्याच्या मागणीसाठी दोन महिन्यांपासून कुरेशी समाजाकडून जनावरांची खरेदी – विक्री आणि कत्तल बंद आहे. त्यामुळे कुरेशी समाजासह शेतकरी आणि अन्य संलग्न उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे. राज्य सरकारने अद्याप या बहिष्काराची कोणत्याही प्रकारे दखल घेतलेली नाही.
ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश एक्शन कमेटीने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात मार्च २०१५ पासून गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे गोवंश वर्गीय जनावरांची कत्तल बंद आहे. कुरेशी समाजाकडून कत्तलीसाठी गोवंशाची म्हणजे भाकड गाई, बैलांची खरेदी केली जात नाही. म्हैसवर्गीय म्हणजे भाकड म्हैस आणि रेड्यांची कत्तलीसाठी खरेदी – विक्री केली जात होती. पण, गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतर कथित गोरक्षक कायद्याच्या अडून म्हैशींच्या वाहतुकीचे ट्रक अडवितात. जबरदस्तीने पैशांची मागणी करतात.
जनावरे बेकायदा जप्त करणे, गोशाळांना देणगीच्या नावाखाली खंडणी उकळणे, पोलिसांना चुकीची माहिती देऊन जबरदस्तीने गुन्हे दाखल करण्यास भाग पाडणे, व्यापारी, कामगारांना मारहाण करतात. पैसे न दिल्यास जनावरे जबरदस्तीने सोडून नेऊन अन्यत्र विकतात. गोरक्षकांच्या विरोधात तक्रार करूनही पोलिसांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे कथित गोरक्षकांच्या त्रासाला कंटाळून गोरक्षकांचा त्रास बंद करावा आणि जनावरे वाहतुकीच्या २३ ते २४ फूट लांब ट्रकमधून दहा मोठ्या आणि २० लहान जनावरांची वाहतूक करण्याची परवानगी मिळावी. मान्यता दिलेले १९५ कत्तलखाने तत्काळ सुरू करावेत. मांस (बिफ) विक्रीची व्यवस्था करून देण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कुरेशी समाजाने बकरी ईंद नंतर ७ जूनपासून म्हैस वर्गीय जनावरांच्या खरेदी – विक्री आणि कत्तलीवर बहिष्कार टाकला आहे.
५० हजार भाकड जनावरांची कत्तल थांबली
राज्यात एका वर्षांत सरासरी तीन लाख म्हैसवर्गीय भाकड जनावरांची कत्तल केली जाते. गत दोन महिन्यांपासून सुमारे ५० जनावरांची कत्तल थांबली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांसह कुरेशी, खाटीक, चमड्याचे व्यापारी, कारागीर, हाडांचे कारागीर, शिंग साळणारे, नाल ठोकणारे, दोरखंड तयार करणाऱ्या कारागिरांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी भाकड जनावरे विकून जास्तीचे पैसे देऊन दुधाळ जनावरे खरेदी करतात. पण, भाकड जनावरांना गिऱ्हाईक नसल्यामुळे नाईलाजाने संगोपन करावे लागत आहे. त्याचा भार शेतकरी आणि पशूपालकांवर पडत आहे. शेतकरी संघटनांकडून बहिष्काराची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात आहे.
सरकारकडून दखल नाही
राज्यातील २२५ हून जास्त बाजार समित्यांमधून कत्तलीसाठीच्या जनावरांची होणारी खरेदी – विक्री ठप्प आहे. कुरेशी समाज मोठ्या जनावरांची कत्तल करतो. ही कत्तल बंद असल्यामुळे सुमारे सहा लाखांवर असलेल्या कुरेशी समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. गृह राज्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि राजकीय नेत्यांना निवेदन देऊन, भेटी घेऊनही गत दोन महिन्यांपासून आमच्या बहिष्काराची कोणतीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही, अशी माहिती ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश समितीचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सादिक कुरेशी यांनी दिली.
