मुंबई राज्य सरकारचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबविताना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थीची नावे ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आदी योजनांचे लाभार्थी आधारद्वारे जोडले जातील व गैरप्रकार टळतील, अशी अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डशी जोडणार असे उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले होते. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थीची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपल्या शिक्षक तसेच विद्यार्थी, लाभार्थी यांची माहिती गोळा करून आधारशी संलग्न करून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्यपुरवठा होत असतो त्याकरिता वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकिंग व्यवस्था ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. १ जून २०२२ पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी विभागातील माहितीही अद्ययावत ठेवायची आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच २ जानेवारी २०२३ पासून थेट हस्तांतरमार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पुण्यातील आरक्षणात बदल
ल्ल पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने येथील क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रांतून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लोहगाव विमानतळाकडे जाण्यासाठी संरक्षण दलाच्या हद्दीमधून १२ मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे. मात्र विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी हा रस्ता बंद करावा लागत असल्याने पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने शेजारील खेळाच्या मैदानातील काही भागांतून रस्ता करण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.
ल्ल सांगलीमधील बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकामव्याप्त क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबदलास मान्यता सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आरक्षण क्र. २२० या बाल क्रीडांगण आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र ५०० चौ.मी. असून त्यापैकी फक्त ६३ चौ.मी. बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळण्यात येणार आहे. या ६३ चौ.मी. जागेत संडास, बाथरुम व पाण्याचा हौद असून या ठिकाणी निवासी वापरही सुरू आहे. हे क्षेत्र आरक्षणातून वगळले तरी ४३७ चौ.मी. क्षेत्र बाल क्रीडांगणासाठी शिल्लक राहाणार आहे.
