मुंबई : सेवानिवृत्तीला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना ‘बेस्ट’मधील एका अधिकाऱ्याला उपमहाव्यवस्थापक पदावर बढती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एक पद सोडून आणखी वरच्या पदावर (जम्पिंग) ही नियुक्ती देण्यात आली असून याचा उपक्रमाला नेमका कोणता फायदा होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मुख्य व्यवस्थापकपदी असलेले डॉ. राजेंद्र पाटसुते यांना बढती देण्यात आल्याचा आदेश शुक्रवारी ‘बेस्ट’ प्रशासनाने काढला. मुख्य व्यवस्थापकानंतरचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक पद डावलून त्यांना महाव्यवस्थापकांच्या खालोखाल असलेल्या पदावर बढती देण्यात आली. पाटसुते यांना नियमबाह्य बढती दिल्याचा आरोप कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे. ते वर्षभरापासून उपमहाव्यवस्थापक पदासाठी जोरदार प्रयत्न करीत होते. त्यांना सहा महिन्यांपूर्वी प्रभारी कार्यभार सोपवण्यात आला होता. त्यावेळीही कामगार संघटनांनी छुप्या बढतीला विरोध केला होता. मात्र सेवानिवृत्ती जवळ आली असताना अचानक त्यांना बढती

देण्यात आली. याची चर्चा होऊ नये म्हणून विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आदेश काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. बढतीसाठी पाटसुते यांनी राजकीय दबाव आणल्याचीही चर्चा आहे.

दरम्यान, डॉ. पाटसुते यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले. गेले सहा-सात महिने आपण याच पदाचा प्रभारी म्हणून काम पाहत आहे. आपण आयआयटी मुंबईतून पीएचडी झालो असून कामात प्रामाणिक असल्यामुळे प्रशासनाने पद दिल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तर याबाबत ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक श्रीनिवास यांना वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

डॉ. पाटसुते यांच्या बढतीला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. उपमहाव्यवस्थापक पद २०१९ पासून रिक्त आहे. असे असताना पाटसुते यांना सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर ही बढती का दिली? पंधरा दिवसांत त्यांच्याकडून असे कोणते मोठे काम होणार आहे.

उलट याचा ‘बेस्ट’ उपक्रमावर मोठा आर्थिक भार पडेल, असा दावा बेस्ट कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नारायण राणे यांच्या ‘समर्थ बेस्ट कामगार संघटनेने’ही या बढतीला विरोध केला आहे. बेस्ट समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे मनमानी कारभार सुरू असल्याची टीका संघटनेचे अध्यक्ष विलास पवार यांनी केली.