मुंबई : बेस्टच्या कामगारांना गेल्या पाच वर्षापासून न मिळालेला कोविड भत्ता यंदा स्वातंत्र्यदिनी कामगारांच्या खात्यात जमा झाला आहे. बेस्ट कामगारांच्या पतपेढीची निवडणूक तोंडावर असताना महायुतीने हे एक प्रकारचे प्रलोभन दिल्याचा बेस्ट कामगार सेनेने आरोप केला आहे.कोविडच्या कठीण काळात कोणी घराबाहेर पडायला तयार नसताना पोलीस, डॉक्टरांप्रमाणे विशेष सेवा देत बेस्ट चालक, वाहक यांनी मुंबईकरांची जी विशेष सेवा केली, त्यासाठी त्यांना विशेष भत्ता देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र बेस्टची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे बेस्टच्या कामगारांना हा भत्ता अद्याप दिलेला नव्हता. दरम्यान, स्वातंत्र्यदिनी कामगारांच्या या भत्त्याचा अर्धा भाग त्यांच्या खात्यावर जमा झाला.
पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बेस्टचे महाव्यवस्थापक आशिष शर्मा यांना पत्र लिहून कोविड भत्ता कामगारांना देण्याचे आदेश दिले. कोविड भत्त्यासाठी ७८ कोटींची तरतूद करून तो निधी गेल्यावर्षीच बेस्ट उपक्रमाला दिला होता. मात्र अद्याप हा निधी दिला नसल्यास तो सत्वर द्यावा असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार ५२ कोटींचा एक हफ्ता कामगाराच्या खात्यात नुकताच जमा झाला आहे.
पाच वर्षांनी कोविड भत्ता मिळाला असला तरी त्यामागे राजकारण असल्याचा आरोप बेस्ट कामगार सेनेने केला आहे. बेस्टच्या पतसंस्थेची निवडणूक उद्या सोमवारी होत असून त्याच्या तोंडावर हे प्रलोभन असल्याचा आरोप कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी केला आहे.
दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.ची निवडणूक १८ ऑगस्टला होणार आहे. एका बाजूला शिवसेना(ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी एकत्र येऊन उत्कर्ष पॅनेल या निवडणूकीत उतरवले आहेत. तर ठाकरे बंधूंना आव्हान देण्यासाठी आमदार प्रविण दरेकर व प्रसाद लाड यांची श्रमिक उत्कर्ष सभा अशी थेट लढत होणार आहे. श्रमिक उत्कर्ष सभेच्या पुढाकाराने १९४०० कर्मचाऱ्यांच्या कोविड भत्त्यासाठी ५२ कोटी मंजूर करून त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असा दावा प्रसाद लाड यांनी केला आहे.
दरम्यान, प्रसाद लाड यांनी कामगार सेनेचे आरोप फेटाळले असून ते म्हणाले की , “श्रमिक उत्कर्ष सभेचे काम मी सुरु केले तेव्हा बेस्टचे कामगार आमच्याकडे आले आणि त्यांनी काही प्रश्न आमच्यासमोर मांडले. त्यात ७२५ तात्कालिक कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, कोविडमध्ये अत्यंत आव्हानात्मक परीस्थित काम केल्याबद्दल विशेष भत्त्याचे रखडलेले पैसे, बेस्टच्या भरती प्रक्रियेत पालिकेप्रमाणे सुसूत्रता अशा अनेक प्रश्नाचा समावेश होता. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्त आणि बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांच्याशी बोलून हा भत्ता देण्यात आला आहे.