देशभर ठप्प, मुंबईत सुरळीत

विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसीय संपामुळे देशाच्या आर्थिक राजधानीतील जनजीवन सुरळीत राहणार असले तरी देशभरात ठिकठिकाणी व्यवहार ठप्प पडण्याची भीती आहे. बंदच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार संघटनांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने देशभर संपाचा प्रभाव जाणवणार आहे.  
‘बंद’बाबत मुंबईवर पकड असलेल्या शिवसेनेने केवळ औद्योगिक बंदपुरताच पाठिंबा जाहीर केला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी आणि परिवहन सेवेच्या नाडय़ा हाती असलेल्या शरद राव यांच्या संघटनांनी बंदमधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे, मुंबईतील रेल्वे, बस, टॅक्सी-रिक्षासेवा सुरळीत राहणार आहेत. मुंबई, ठाणेसह महाराष्ट्रातील बेस्ट उपक्रमाचे कर्मचारी, महानगरपालिकेचे कर्मचारी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, खासगी रुग्णालयांसहित इतर सर्व रुग्णालयांतील कर्मचारी आणि सेवाक्षेत्रातील इतर सर्व कर्मचारी या बंदमध्ये सहभागी होणार नाहीत. मात्र हिंद मजदूर सभेच्या सर्व कामगार संघटना आणि त्यांचे सभासद केवळ औद्योगिक बंदमध्ये सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियननेही या बंदमधून माघार घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघानेही राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेऊन बंदमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंद मजदूर सभेशी संलग्न मुंबई विडी-तंबाखू व्यापारी संघानेही किरकोळ विक्रेते या बंदमध्ये सहभागी नसल्याचे जाहीर केले आहे. मुंबई व राज्यातील व्यापारउदीम बंदकाळात थंडावणार नाहीत, असा दावा करण्यात येत आहे.
बंद कशासाठी?
आकाशाला भिडलेली महागाई, नफ्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांतील निर्गुंतवणूक, कामगार कायद्याची पायमल्ली, अपुरे किमान वेतन, सामाजिक असुरक्षितता अशा असंख्य समस्यांनी ग्रासलेल्या कामगारवर्गाला बंद पुकारण्याखेरीज पर्यायच नसल्याचे ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक)’ या कामगार संघटनेने म्हटले आहे. देशात या संघटनेचे ३६ लाख सदस्य असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. सीटू आणि भारतीय मजदूर संघ या प्रबळ कामगार संघटनाही या देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होत आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या कामगार संघटनेचा मात्र बंदमध्ये सहभाग नाही.
शिक्षकांचा ‘निषेध’मार्ग
महागाई भत्त्याची २५ महिन्यांची थकबाकी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक व शैक्षणिक भत्ता, वेतनेतर अनुदान, शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविणे, शिक्षणसेवक कायदा रद्द करण्यात यावा, आदी मागण्यांसाठी राज्यातील आठ लाख शिक्षक २० व २१ फेब्रुवारीला काळ्या फिती लावून अध्यापनाचे काम करणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री अनिल बोरनारे यांनी दिली.
रुग्णालयांच्या कामकाजाला फटका
खाजगी व महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टर्सचा या बंदमध्ये सहभाग नसला, तरी परिचारिका तसेच अन्य कर्मचारी बंदमध्ये सामील होणार असल्याने, आरोग्य सेवेवर बंदचा काहीसा परिणाम जाणवेल. कार्यालय कर्मचारी, तंत्रज्ञ तसेच अन्य बिगर वैद्यक कर्मचारीही दोन दिवसांच्या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.