खासगी डॉक्टरांना दाखवल्यावरच जामीन सुनावणी
महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकाम घोटाळ्यासह अन्य आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी सध्या कारागृहात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा मोहोरबंद अहवाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. मात्र हा अहवाल खासगी डॉक्टरांकडून समजून घेऊनच युक्तिवाद करायचा आहे, असे सांगत भुजबळांकडून वेळ मागण्यात आला. तर या अहवालानुसार भुजबळ यांची प्रकृती स्थिर असून भुजबळांच्या मागणीला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विरोध केला. न्यायालयाने मात्र भुजबळांची विनंती मान्य करत भुजबळांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे.
आपल्याला वृद्ध म्हणून नव्हे, तर प्रकृती खूपच खालावली असल्याने जामीन देण्याची केलेली विनंती आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्यावर भुजबळांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती. न्यायालयाने भुजबळ यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. लहाने यांना वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पथक स्थापन करण्यास सांगितले होते व त्याचा मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी होऊन नऊ डॉक्टरांच्या पथकाने भुजबळांच्या केलेल्या वैद्यकीय तपासणीचा मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवातील काही बाबी खासगी डॉक्टरांकडून समजून घेऊनच जामीन अर्जावर युक्तिवाद करू, असे भुजबळांच्या वतीने अ‍ॅड्. अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय भुजबळ सध्या कारागृहात आहेत. त्यामुळे जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची वा त्यांना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणीही केली जात नसल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर या अहवालावरून भुजबळ यांची प्रकृती स्थिर असून तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, असा दावा करत ‘ईडी’च्या वतीने अ‍ॅड्. पूर्णिमा कंथारिया यांनी भुजबळांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. न्यायालयाने मात्र भुजबळांची विनंती मान्य केली.