पालिकांमधील नगरसेवकांची वाढलेली संख्या रद्द करण्याची भाजपची मागणी

महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिकांची सदस्य संख्या वाढवून घेतली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या  जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते.  २०११च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. तरीही या निर्णयाला राज्य निवडणुक आयोगाने मान्यता दिल्याबद्दल आमदार बावनकुळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १० मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने ही पद्धतही बदलली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या व प्रभाग रचने संदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी भाजपन केल्याचे आमदार बावनकुळे यांनी नमूद केले.