मुंबई : शहर भागातील रस्त्याची कामे रखडवणाऱ्या वादग्रस्त कंत्राटदाराचे कंत्राट दुसऱ्यांदा रद्द केल्यानंतर आता पालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी नव्याने निविदा मागवल्या आहेत. कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने यावेळी निर्धास्तपणे १३६२ कोटींच्या कामासाठी निविदा मागवल्या आहेत. मात्र निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्षात कामे सुरू होण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. मुंबईतील शहर भागातील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाची कामे गेल्या वर्षभरापासून वादात सापडली आहेत. त्यानंतर या रखडलेल्या कामासाठी काढलेल्या पुनर्निविदाही न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्या होत्या. त्यामुळे शहर भागातील रस्त्यांची कामे होऊ शकली नाहीत. तसेच रखडलेल्या कामांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रियाही राबवता आली नाही. आता मात्र पालिकेच्या रस्ते विभागाने गुरुवारी १ फेब्रुवारी रोजी शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या असून त्या भरण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत निविदा भरता येणार आहेत. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. आता शहर भागातील रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाचा खर्च १३६२ कोटींवर गेला आहे. हेही वाचा >>> राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा ७ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा येत्या दोन वर्षात मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आणि पालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ६,०७८ कोटींच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यातून पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली व जानेवारी महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. जानेवारी २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रस्त्याच्या कामांचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात जानेवारी २०२४ चा महिना संपला तरी शहर भागातील कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. हेही वाचा >>> मुंबई : खासगी रुग्णालयाप्रमाणे जे. जे. रुग्णालय सुसज्ज होणार पार्श्वभूमी काय संपूर्ण मुंबईतील रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाची कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. शहर विभागातील कामे कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. मात्र या कंत्राटदाराने कामे सुरू न केल्यामुळे त्यांना वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक कारवाईही आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदाराकडून कामे काढून घेण्याबाबतची नोटीस ऑक्टोबर महिन्यात बजावण्यात आली होती. या नोटीसीनंतर कंत्राटदाराने सुनावणीची मागणी केली होती. पालिका प्रशासनाने सुनावणीसाठी त्याला बोलावले होते. मात्र कंत्राटदार सुनावणीला आलाच नाही, तर त्याने सुनावणीसाठी आणखी पुढची तारीख मागून घेतली होती. परंतु, कंत्राटदाराला पुढील सुनावणी न देता आयुक्तांनी ९ नोव्हेंबर २०२३ ला हे कंत्राट रद्द करण्यास मंजूरी दिली. तसेच शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तानी जाहीर केले होते. मात्र ज्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द झाले तो उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे नव्याने निविदा मागवण्यास प्रशासन चालढकल करीत होते. अखेर डिसेंबरमध्ये रस्ते विभागाने या कामासाठी निविदा मागवल्या. मात्र, न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली व कंत्राटदाराची बाजू ऐकून निर्णय घेण्यास सांगितले. पालिकेने कंत्राटदाराची बाजू ऐकून कंत्राट रद्द केले व ६४ कोटींचा दंडही ठोठावला. मग कंत्राटदाराने पुन्हा न्यायालयात धाव घोतली होती. मात्र न्यायालयाने पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या आहेत. खर्च वाढला रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंत्राटदाराला हे काम १२३४ कोटींना देण्यात आले होते. नव्याने काढलेल्या निविदेमध्ये या कामाचा खर्च वाढला असून शहर भागातील रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाचा अंदाजित खर्च १३६२ कोटींवर गेला आहे.
