पूरमुक्त मुंबईसाठी भुयारी यंत्रणा

मुंबई : पर्यावरणीय बदलांमुळे कमी दिवसांमध्ये अधिक पाऊस पडू लागला  असून, पूरस्थिती निर्माण होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी टोकियोच्या धर्तीवर मुंबईतील नद्यांच्या किनाऱ्यांलगत भुयारी मार्गाने पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्याची यंत्रणा उभारून मुंबईची पूरस्थितीतून मुक्तता करता येईल.  हे पाणी नंतर शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापरही करता येईल, अशी अभिनव योजना मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसमोर मांडली.

शहरातील सर्व २४ विभागांच्या हद्दीत प्रत्येकी पाच ठिकाणी असे शहर-उपनगरांत १०० हून अधिक भूखंडांवर नागरी-वन निर्माण करण्याचा संकल्पही परदेशी यांनी जाहीर केला.

मुंबई महानगरपालिकेसमोरील आव्हाने आणि त्यावर मात करण्यासाठी पालिका प्रशासन करत असलेली कामे-नियोजन यांची माहिती मुंबईकरांना मिळावी यासाठी ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी सायंकाळी रवींद्र नाटय़मंदिरात ‘लोकसत्ता परिवार’ हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात आयुक्त परदेशी  यांनी वाचकांशी संवाद साधला. मुंबईतील पूरस्थिती, कचरा, बेस्ट बससेवा, वनीकरण आदी विषयांचे तपशीलवार सादरीकरण करत परदेशी यांनी मुंबई अधिक सक्षम करण्यासाठीचे दीर्घकालीन नियोजनाचे स्वप्न मुंबईकरांसमोर मांडले.

मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. या पुरात मोठय़ा प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली. भविष्यात मुंबईकरांवर असा प्रसंग ओढवू नये म्हणून पालिकेने ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पामध्ये सात ठिकाणी उदंचन केंद्रे उभारण्याचे ठरले. सातपैकी पाच उदंचन केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून उर्वरित दोन उदंचन केंद्रांसाठी लागणारी जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता ५० मि.मी. करण्यात आली आहे. पण तीही कमीच आहे. त्यामुळे मुंबईतील सखल भागांमध्ये पाणी साचते, अशी खंत व्यक्त करून आयुक्त म्हणाले की, टोकियोमध्ये एकेकाळी अशीच पूरस्थिती निर्माण होत होती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी टोकियोमधील पाच नद्यांलगत भूमिगत पाणी साठविण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यामुळे नदी भरून वाहू लागताच अतिरिक्त पाणी लगतच्या पाणी साठविण्याच्या यंत्रणेत साठते. त्यामुळे नद्यांच्या आसपासचा परिसर पूरमुक्त झाला. असाच प्रयोग मुंबईत करण्याची गरज आहे. समुद्रात वाहून जाणारे मिठी आणि अन्य नद्यांचे पाणी भूमिगत पाणी साठवण यंत्रणेत साठवल्याने ते शुद्ध करून त्याचा वापर करता येईल. यासाठी जपान सरकारबरोबर चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.मुंबईच्या ४७५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी १४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर इमारती उभ्या आहेत. उर्वरित भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वने, खाडीलगतची खारफुटीचे जंगल आदींनी व्यापला आहे. या ‘ना विकास क्षेत्रा’च्या संवर्धनाची जबाबदारी आपल्यावर आहे, याची आठवणही परदेशी यांनी यावेळी करून दिली.

रस्त्यांचे जाळे वाढवायला हवे

मुंबईत रस्त्यांचे जाळे वाढायला हवे. रस्त्यासाठी जागा उपलब्ध करणाऱ्या संबंधित इमारतीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देता येईल. त्यामुळे पुनर्विकासात उंच इमारत बांधता येईल, रस्त्यांचे जाळे विस्तारता येईल, असे ते म्हणाले.

मालमत्ता करात १५ टक्के सवलत

आजघडीला मुंबईत ७२०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत आहे. सोसायटय़ांनी कचरा वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मितीस सुरुवात केली आहे. त्यामुळे २००० मेट्रिक टन कचरा पालिकेला उचलावा लागत नाही. सोसायटय़ांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यास ५ टक्के, ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केल्यास ५, तर पर्जन्यजल संचयन प्रकल्प राबविल्यास ५ टक्के अशी १५ टक्के सवलत मालमत्ता करात देण्यात येईल, असे परदेशी यांनी सांगितले.