‘मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प टप्पा-२’मधील सल्लागार कंपनीसाठी महापालिकेने करदात्या मुंबईकरांच्या २०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर झालेल्या या प्रस्तावाविरोधात एकाही नगरसेवकाने चकार शब्द न काढल्याने सल्लागारांवर कोटय़वधींची खैरात करणारा हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी बिनदिक्कतपणे मंजूरही करून टाकला.
मुंबईत मलवाहिन्यांचे १५०० किमी लांबीचे जाळे पसरले असून त्याच्या ५० पंपिंग स्टेशनवर सध्या कमालीचा ताण पडत आहे. यामुळे भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन पालिकेने ‘मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. ‘मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पा’साठी लंडनमधील मॉट मॅक्डोनाल्ड, कॅनडातील आरव्ही अ‍ॅन्डरसन असोसिएट, भारतातील पीएई अ‍ॅण्ड मॉट या कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकल्पाचा मूळ कालावधी ६० वरून ९६ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा व सल्ला शुल्क २०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रकल्पावरील खर्च १,६२५ कोटी रुपयांवरून ५,५७० कोटी रुपयांवर गेले आहे. पालिकेला हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण करावयाचा आहे.
केवळ प्रकल्पाच्या सल्ल्यापोटी सल्लागार कंपन्यांवर २०० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीतील एकाही सदस्यांनी तोंड उघडले नाही. विरोधी पक्षनेते ज्ञानराज निकम आजारी असल्याने अनुपस्थित होते. स्थायी समितीची बैठक अथवा सभागृहात तावातावाने बोलणारे मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे, राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ या प्रस्तावावर मिठाची गुळणी धरून बसले होते. समाजपादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख बैठकीतून निघून गेले तर मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या अन्य सदस्यांना कोणतेच सोयरसुतक नव्हते. एरवी बेंबीच्या देठापासून ओरडणाऱ्या स्थायी समितीतील विरोधकांच्या तोंडून एक शब्दही बाहेर पडला नाही. मित्रपक्षाला कोंडीत आणणारे भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल, शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मनोज कोटक, स्थायी समितीचे सदस्यत्व हट्टाने पदरी पाडून घेणारे विठ्ठल खरटमोल यांनीही चकार शब्द काढला नाही. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पक्षपाती निर्णयाबाबत एकमेकांच्या कानात कुजबुजणाऱ्या स्थायी समितीतील शिवसेनेच्या महिला आघाडीला हा प्रस्ताव कधी मंजूर झाला हे समजलेही नाही. सभागृह नेतेही मौन बाळगून प्रस्तावाच्या मंजुरीकडे डोळे लावून बसले होते.
अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी सल्लागारावर मुंबईकरांच्या २०० कोटी रुपयांची उधळण करणाऱ्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.