मुंबई : बेस्टला आर्थिक तुटवड्यातून बाहेर काढण्यासाठी २०१९ मध्ये मुंबई महापालिका प्रशासनाने बेस्ट उपक्रमाला एक कृती आराखडा दिला होता. त्यात आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याची सूचना केली होती. हा आराखडा बेस्टने स्वीकारला. भाडेतत्त्वावर बस घेतल्या, तरी तूट भरून निघाली नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा आराखडा अपयशी ठरल्याची चर्चा सुरू आहे. २०१९ मध्ये मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने बेस्टच्या भाड्यात कपात करण्याची सूचना केली होती. २०१८ मध्ये बेस्टचे किमान भाडे ८ रुपये होते. तर वातानुकूलित बसचे भाडे २० रुपये होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी बेस्टच्या भाड्यात कपात केली.
बेस्टच्या साधारण बसचे किमान भाडे ५ रुपये, तर वातानुकूलित बसचे किमान भाडे ६ रुपये करण्यात आले होते. बेस्टच्या भाड्यात कपात झाल्यामुळे प्रवासी वाढले, पण बेस्टचा महसूल घसरला होता. त्यामुळे बेस्टचा तोटा आणखी वाढला. भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या टप्प्याटप्प्याने बसताफ्यात समाविष्ट होत आहेत. परंतु, भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या चालवण्याचा खर्चही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच कार्यादेश देऊनही भाडेतत्त्वावरील गाड्या वेळेवर उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. टप्प्याटप्प्याने बसगाड्या येत असल्यामुळे बसचा ताफा पुरेसा नाही. या सगळ्याचा परिणाम प्रवासी सेवेवर होत असून प्रवासी घटू लागले आहेत. भाडेतत्त्वावरील गाड्या वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे हा प्रयोग फसल्याची चर्चा आहे.
पथकराचा भार
मुंबईच्या बाहेरही बेस्टच्या बसगाड्या जात असतात. पश्चिम उपनगरात भाईंदरपर्यंत तर पूर्व उपनगरात वाशीपर्यंत बसगाड्या जातात. मुंबई बाहेरील पथकर नाक्यांवर बेस्टच्या गाड्यांवर प्रतिफेरी १५० रुपये इतका पथकर भरावा लागतो. त्यामुळे वार्षिक ८ कोटी इतका भार बेस्टवर येतो.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने कृती आराखडा दिला तेव्हा काही जबाबदारी घेतली होती. ती पार पाडली नाही. त्यामुळे ही तूट वाढत गेली. त्यामुळे बेस्टच्या या तुटीला मुंबई महापालिकाच जबाबदार आहे. भाडेतत्त्वावर बसगाड्या आल्या तर खर्च कमी होईल असा दावा केला जात होता. पण आता खर्च वाढला म्हणून बसभाडेवाढ करण्याचा आग्रह बेस्ट प्रशासन करीत आहे. म्हणजे हा प्रयोग फसला आहे. त्याची कोणीतरी जबाबदारी घ्यायला हवी. सुनील गणाचार्य, बेस्ट समितीचे माजी सदस्य
वर्ष | दैनंदिन प्रवासी | प्रवासी उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | खर्च | तोटा |
२०१८-१९ | २२.१० लाख | ९३३ कोटी | १०३४ कोटी | २०४७ कोटी | १०१२ कोटी |
२०१९-२० | २५.०८ लाख | ६७७ कोटी | ८३३ कोटी | २२५८ कोटी | १४२४ कोटी |
२०२०-२१ | १४.७७ लाख | ४८० कोटी | ५०८ कोटी | २६३१ कोटी | २१२३ कोटी |
२०२१-२२ | २१.१९ लाख | ७७७ कोटी | ८८५ कोटी | २७२८ कोटी | १४८३ कोटी |
२०२२-२३ | २९.१७ लाख | ७१३ कोटी | ८६३ कोटी | ३०२३ कोटी | २१६० कोटी |
२०२३-२४ | २९.३५ लाख | ६८९ कोटी | ८४५ कोटी | ३१८३ कोटी | २३३७ कोटी |