मुंबई : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याचा नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने चौथ्यांदा निविदा मागवल्या असून यावेळी तब्बल २१ कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. पूर्वबोली बैठकीला २१ कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात आखाती देशातील एका आणि स्पेनमधील एका कंपनीचा समावेश होता.
पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्ष लीटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत तीन वेळा निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाला गती मिळणार होती. मात्र नंतर राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर या प्रकल्पाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र हा प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला व त्याकरीता निविदा मागवल्या. मात्र पुरेसा प्रतिसाद न आल्यामुळे निविदा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. गेल्यावर्षी काढलेल्या निविदेत घोटाळा झाल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. त्यामुळे ती निविदाही रद्द करावी लागली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाने समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याच्या प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये आहे. यावेळी या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पाणी आणण्यासाठी तीन जलबोगदे उभारावे लागणार आहेत. तसेच समुद्र किनाऱ्यापासून सुमारे दोन ते तीन किमी आतून पाणी आणले जाणार आहे.
पाण्याच्या वाढत्या मागणीसाठी
मुंबईतील लोकसंख्या गेल्या दहा वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. मात्र त्या तुलनेत पाणीसाठा वाढलेला नाही. मध्य वैतरणा धरण २०१४ मध्ये बांधून पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत एकही नवीन धरण मुंबई महापालिकेने बांधलेले नाही. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकाने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई महापालिकेने गारगाई, पिंजाळ व दमणगंगा असे तीन प्रकल्प हाती घेतले होते. गारगाई धरण प्रकल्पासाठी पाच लाख झाडे कापावी लागणार असल्यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेने हा प्रकल्प बाजूला ठेवला होता. आता हा प्रकल्पही मार्गी लागणार आहे. मात्र त्यालाही वेळ लागणार आहे. तर समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवणारा निःक्षारीकरण प्रकल्पही निविदेच्या पातळीवरच आहे.
