संदीप आचार्य मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या काळातील १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला असून या कामांची कॅगकडून चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र १२ हजार कोटींच्या कामांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या राज्य शासनाकडून मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाकडून सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचे येणे बाकी असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यात राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून मालमत्ताकर, पाणीपट्टी तसेच सहाय्यक अनुदानापोटी ७,१८८ कोटी २८ लाख रुपये येणे आहे तर करोनाकाळातील खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी ३७९४ कोटी १३ लाख रुपये यणे बाकी आहे. मुंबई महापालिकेने राज्य शासनाकडील ही थकित रक्कम मागितली असून याबाबत स्मरणपत्रेही वेळोवेळी पाठविण्यात आली आहेत. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या काळातील करोना काळजी केंद्र उभारणी, रस्ते बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रूपये खर्चांच्या ७६ कामांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोप करत भाजपकडून या कामांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली. या सर्व कामांची भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी (लेखापरीक्षण) करण्याचे कॅग ने मान्य केले आहे. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांची ही खेळी असल्याचे बोलले जाते. याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांना विचारले असता ,केवळ मुंबई महापालिकेचीच चौकशी न करता ठाणे व नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिकांची चौकशीही कॅग ने करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. . मुळात कॅगकडून वेगळी वा स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज नाही कारण कॅगकडून नेहमीच अशाप्रकराची चौकशी केली जात असते. कॅगकडून निरंतर लेखापरीक्षण केले जात असताना जर अत्यंत उत्तम कारभार असलेल्या मुंबई महापालिकेची चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाकडून केली जात असेल तर मग ठाणे व नागपूर महापालिकेसह तोट्याचा कारभार करणाऱ्या अन्य महापालिकांचीही कॅगने चौकशी केली पाहिजे असे अनिल परब यांनी सांगितले. करोना काळात मुंबईच्या आरोग्याची सर्वार्थाने काळजी मुंबई महापालिकेने घेतली. जगभरातील अनेक नामांकित संस्थांनी मुंबई महापालिकेच्या या काळातील कामाचे कौतुक केले. केंद्र शासनानेही कौतुक केले. लाखो मुंबईकरांना अत्यंत वेळेत व प्रभावी आरोग्य सेवा दिल्यामुळे मुंबई महापालिका व शिवसेना आज मुंबईकरांच्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. हेच नेमके भाजपचे दुखणे असून आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत याचा मोठा फटका बसू शकतो हे लक्षात घेऊनच मुंबई महापालिकेला बदनाम करण्याचा डाव कॅगच्या मागणीमागे असल्याचे अनिल परब म्हणाले. मुळामध्ये १२ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या राज्यतील मिंधे सरकारने सर्वप्रथम मुंबई महापालिकेची ११ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आधी द्यावी, मगच मुंबई महापालिकेवर टीका करावी असेही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेची कॅग चौकशी जरूर करावी मात्र त्याचवेळी राज्यातील अन्य महापालिकांचीही चौकशी करावी, म्हणजे ‘दूध का दूध’ स्पष्ट होईल, असेही अनिल परब म्हणाले. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. ठेवीस्वरुपात महापालिकेकडे ८२ हजार कोटी रुपये आहेत. त्याचवेळी ठाणे महापालिकेकडे आज कंत्राटदारांचे पैसे द्यायला पैसे शिल्लक नाहीत. एवढे करून ठाण्यातील रस्त्यांची पुरती दूरवस्था आहे. नागपूर महापालिकेच्या कारभाराची तर सर्वार्थाने चौकशी होण्याची गरज असल्याचे शिवसेने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मुंबई महापालिकेला ५४१९ कोटी १५ लाख रुपये येणे आहे तर गृहनिर्माण विभागाकडून ७५९ कोटी रुपये, नगरविकास विभागाकडून ५५४ कोटी रुपये, गृहविभागाकडून २०० कोटी ७३ लाख रुपये, आरोग्य विभागाकडून १३७ कोटी रुपये अशाप्रकारे अन्य विभागांकडून मिळून एकूण ७,१८८ कोटी ७६ लाख रुपये येणे बाकी आहे. याशिवाय मुंबई शहर जिल्हाधिकारी व उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मुंबई महापालिकेने २३ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळातील ३७९४ कोटी १३ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाकडून मुंबई महापालिकेला एकूण १०,९८२ कोटी ८९ लाख रुपयांचे येणे असल्याचे महापालिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला उद्धव यांच्या शिवसेनेने नेहमीच विरोध केला आहे. त्यासाठी वेगवेगळी कारण शोधली जातात. तसेच मूळ विषय वेगळीकडे नेण्याचे काम केले जाते असे भाजप मुंबईचे प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. कॅग ही स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे त्यांच्या चौकशीला पालिकेतील शिवसेनेने सामोरे गेले पाहिजे असेही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेला ११ हजार कोटी रुपये राज्य शासन देणे लागते याबाबत विचारले असता, अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा हे पैसे का दिले गेले नाहीत असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी केला. मुख्य म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसाठी सुरु केलेल्या प्रकल्पांना सत्तेवर असताना उद्धव यांनी स्थगिती दिली होती. त्यातून वाचलेला पैसा तरी त्यांनी महापालिकेला द्यायला हवा होता असा टोलाही त्यांनी लगावला. तसेच मुंबईच्या हितासाठी भाजप कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
