पालिकेचा दक्षता विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात

कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांतील त्रुटीवर प्रकाशझोत टाकून घोटाळा उघडकीस आणणारा मुंबई महापालिकेचा दक्षता विभाग पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कंत्राटदारांच्या कामांच्या पूर्तीनंतर गेल्या वर्षभरात तपासणीसाठी सादर झालेल्या कामांच्या ३,६५८ प्रस्तावांपैकी तब्बल ३,१२८ कामांना मार्च महिन्यात दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे. कामाची तपासणी केल्यानंतरच ना हरकत दिली जाते. मात्र एका महिन्यात तीन हजारांहून अधिक ‘ना हरकत’ दिल्या गेल्याने कामाची तपासणी तरी या विभागाने केली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.

दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या या खटाटोपामुळे कंत्राटदारांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेली ‘हमी ठेव’ रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकाच महिन्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता घोटाळे उघडकीस आणणाऱ्या दक्षता विभागाचीच चौकशी करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे.

महापालिकेची कामे कंत्राटदारांना देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. निविदा प्रक्रियेअंती कोणत्या कंत्राटदाराला कामे द्यायची ते निश्चित केले जाते. त्यानंतर स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन कंत्राटदाराला कंत्राट दिले जाते. कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यापूर्वी कामाच्या मूल्याच्या तुलनेत २० ते २५ टक्के रक्कम कंत्राटदाराला ‘हमी ठेव’ स्वरूपात पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागते. कंत्राटदाराने काम पूर्ण केल्यानंतर त्यासाठी वापरलेल्या साहित्याचे नमुने आणि अन्य बाबींची दक्षता विभागामार्फत तपासणी केली जाते आणि त्रुटी नसलेल्या कामांना दक्षता विभागाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत दक्षता विभागाकडे कंत्राटदारांनी केलेल्या तब्बल ३,६५९ कामांच्या तपासणीचे प्रस्ताव सादर झाले होते. एका कामाची तपासणी करण्यासाठी दक्षता विभागाला साधारण १५ दिवस ते एक महिन्याचा कालावधी लागतो. मात्र दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ ६० कामांची तपासणी केल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या महिन्यात म्हणजेच मार्च २०१७ मध्ये तब्बल ३,१२८ कामांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देऊन दक्षता विभागातील अधिकारी मोकळे झाले.

या संदर्भात भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र पाठवून तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मकरंद नार्वेकर यांनी पत्रात केली आहे. एकाच महिन्यात मोठय़ा प्रमाणावर ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय मकरंद नार्वेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

यासाठी सगळा खटाटोप

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेली ‘हमी ठेव’ रक्कम मिळविण्याची कंत्राटदारांना घाई झाली होती. तत्कालीन नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात येऊन निवडणुकीत विजयी होऊन नवे नगरसेवक पालिकेत दाखल होणार होते. नव्या नगरसेवकांचे पालिकेत आगमन होण्यापूर्वी ही रक्कम आपल्या पदरी पडावी यासाठी कंत्राटदारांनी खटाटोप चालविला होता.

• एप्रिल ते जुलै २०१६ या चार महिन्यांच्या दरम्यान दक्षता विभागाकडे तब्बल ६४३ कामांचे प्रस्ताव तपासणीसाठी आले होते, परंतु एकाही कामाची तपासणी केली गेली नाही.
• ऑगस्ट २०१६ मध्ये ३२० प्रस्तावांची भर पडल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी केवळ तीन कामांची तपासणी करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आले.
• सप्टेंबर २०१६मध्ये ३३५ प्रस्ताव सादर झाले. मात्र सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी २०१७ या महिन्यांमध्ये एकाही कामासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आलेली नाही.
• नोव्हेंबरमध्ये २४, डिसेंबर २०१६ मध्ये ३०, जानेवारी २०१७ मध्ये दोन कामांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले गेले.
• मार्च २०१७ मध्ये तब्बल ३,१२८ कामांना अधिकाऱ्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले.