लेखा परीक्षण विभाग बंद करण्याचा घाट

पालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर बोट ठेवणाऱ्या, तसेच घोटाळे उघडकीस आणणारा, स्थायी समितीच्या अखत्यारीतील लेखा परीक्षण विभाग बंद करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. प्रशासनाने परस्पर या विभागातील  भरती व पदोन्नती रोखून कर्मचाऱ्यांची लेखा विभागात बदली करण्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणणारे हे परिपत्रक मागे घ्यावे अन्यथा सभागृहामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यातील आयुधांचा वापर केला जाईल, असा इशारा मनसेच्या नगरसेवकांनी दिला आहे. या मागणीला शिवसेनेनेही पाठींबा दिला.
पालिका प्रशासनाच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचे काम स्थायी समितीच्या अखत्यारितील लेखा परीक्षण विभाग करतो. एमएमआरडीए व अन्य कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त पैशांचा हिशेब याच विभागाच्या तपासणीतून उघडकीस आला आहे. अन्य घोटाळ्यांवरही या विभागाने प्रकाशझोत टाकला आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या सुमारे २५ टक्के रकमेच्या व्यवहारांचे लेखा परीक्षण या विभागामार्फत केले जाते. मात्र अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी या विभागातील भरती आणि पदोन्नती रोखणारे परिपत्रक अलीकडेच जारी केले आहे. हे परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी स्थायी समितीची मंजुरी घेणे गरजेचे होते. अथवा विधानसभेतून तशी परवानगी घ्यायला हवी होती. परंतु तसे न करता परस्पर परिपत्रक जारी करून प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अधिकारावरच घाला घातला आहे, असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.