BMC On Reopening Of Kabootarkhana: दादरमध्ये मर्यादित वेळेसाठी कबुतरखाने सुरू करण्यास परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सार्वजनिक हरकती मागवण्याचे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
आरोग्याच्या कारणास्तव कबुतरखाने बंद करण्याच्या महापालिकेच्या पूर्वीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे, त्यामुळे “त्याचे पावित्र्य राखले पाहिजे.”
यावेळी बीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, काही अटींनुसार, दररोज सकाळी ६ ते ८ या वेळेत दोन तास कबुतरखान्यांना परवानगी देण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. यावर, खंडपीठाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, असे पाऊल उचलण्यापूर्वी महापालिकेने आक्षेप मागवले आहेत का?
“सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तुम्ही आता ते पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल”, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, मर्यादित वेळेसाठी कबुतरखाने सुरू करण्याचे निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबतच्या सार्वजनिक सूचना द्याव्यात, जेणेकरून अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी मिळेल.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयासमोर सार्वजनिक कबुतरखान्यांचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ११ प्रस्तावित सदस्यांच्या समितीची यादी सादर केली. या समितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि नगररचना विभागातील अधिकारी तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात दादर येथील कबुतरखान्यावरील बीएमसीने लावलेली ताडपत्री काही नागरिकांनी हटवल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. तसेच निदर्शनेही झाली होती. यानंतर काही नागरिकांनी मर्यादित वेळेसाठी कबुतरखाने सुरू करण्याची मागणी बीएमसीकडे केली होती.
गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा नाकारला होता, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेले कोणतेही कबुतरखाने पाडू नयेत, असे आदेश दिले होते. सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना धान्य टाकणाऱ्यांवर बीएमसी कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
