पिंजाळ धरणावर वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पालिका साकडे घालणार

मुंबई महापालिकेचाच एक भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युतपुरवठा विभागामार्फत मुंबई शहरास वीजपुरवठा करण्यात येतो. या ग्राहकांना स्वस्त:त वीज उपलब्ध करता यावी यासाठी राज्य सरकारने पिंजाळ धरणावरील विद्युत निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास पालिकेला परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे.
महापालिकेने २००७ मध्ये मध्य वैतरणा हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प अलीकडेच पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यानंतर मुंबईकरांना ४५५ दशलक्ष लिटर जादा पाणी मिळणार आहे. मध्य वैतरणा धरण उभारणीस झालेल्या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च १,३०० कोटी रुपयांवरुन २,२०० रुपयांवर गेला आहे. प्रकल्पाच्या साहित्याच्या किमतीत झालेली वाढ त्यास कारणीभूत ठरली आहे, अशी माहिती अभियांत्रिकी उपायुक्त रमेश बांबळे यांनी अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रकल्पांची माहिती देताना सांगितले.
मध्य वैतरणा प्रकल्पावर वीज निर्मिती करण्याचा पालिकेचा मानस होता. या प्रकल्पामध्ये २५ मेगावॉट वीज निर्मिती करण्यात येणार होती. परंतु राज्य सरकारने वीज निर्मिती करण्यास पालिकेला परवानगी दिली नाही. आता राज्य सरकारने पिंजाळ धरण उभारण्यास पालिकेला परवानगी दिली आहे. मात्र तेथे उभारण्यात येणाऱ्या विद्युतनिर्मिती प्रकल्पाचे हक्क सरकारने आपल्याकडेच ठेवले. हा विद्युतनिर्मिती प्रकल्प  उभारण्यास पालिकेला परवानगी मिळाली असती तर बेस्ट उपक्रमास ग्रहकांना स्वस्त: वीज पुरविता आली असती. त्यामुळे या विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेला परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.