सेंट झेवियर्स मैदानात नियमांची पायमल्ली
मैदान पालिकेचे, त्याचा ताबा खासगी संस्थेकडे, मैदानात फुटबॉल कोर्ट बांधले नेदरलॅण्डने आणि तिसरीच संस्था त्याची देखभाल करून पैसे आकारत असल्याचा अजब नमुना परळ येथील सेंट झेवियर्स मैदानात पाहायला मिळत आहे. पालिकेकडून सांभाळायला घेतलेल्या मैदानाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे आवश्यक असतानाही परळ येथील सेंट झेवियर्स मैदानावर अनेक बाबींना हरताळ फासण्यात आला. या मैदानातील धावण्याचा ट्रॅक नव्या फुटबॉल कोर्टखाली गाडला गेलाच. पण महापालिका व नेदरलॅण्ड यांच्या सहकार्याने बांधले गेलेले फुटबॉल कोर्ट मुलांसाठी मोफत उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर होऊनही आता त्यासाठी पैसे भरावे लागत आहेत.
महानगरपालिकेला सांभाळायला कठीण असल्याच्या सबबीखाली गेल्या १५ ते २० वर्षांत अनेक मैदाने खासगी संस्थांना दत्तक योजनेअंतर्गत बहाल करण्यात आली. करार संपल्यावर किंवा पालिकेला ही मैदाने परत घेण्याची ‘इच्छा’ असतानाही गेले वर्षभर या खासगी संस्थांनी ही मैदाने परत केली नाहीत. परळ येथील सेंट झेवियर्स मैदानावर हक्क सांगणारी मुंबई जिल्हा फुटबॉल संघटना ही त्यापैकी एक. कोणताही करार नसताना केवळ एका वितरण पत्राच्या (अ‍ॅलोटमेंट लेटर) आधारे २००३ पासून मैदानावर हक्क प्रस्थापित केलेल्या या संघटनेविरोधात मैदान बचाव समिती २००५ मध्ये न्यायालयात गेली तेव्हा तेथे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मैदानातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आल्याचे वकिलांकडून स्पष्ट करण्यात आले. खेळाडूंसाठी ट्रॅक ठेवण्यात आला असून उंच उडीची जागाही मैदानात आहे. त्याचप्रमाणे मैदानाच्या सुरक्षिततेसाठी २४ तास सुरक्षारक्षक नेमण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असले तरी यापैकी एकही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे सेंट झेवियर्स बचाव कृती समितीचे रमाकांत पावस्कर यांनी सांगितले.
एवढेच नव्हे तर महापालिका व नेदरलॅण्डसोबतच्या सहकार्याने गरीब मुलांना मोफत फुटबॉल प्रशिक्षणासाठी बांधलेले क्रूफ कोर्टच्या वापराकरिता १४०० रुपये शुल्कही आकारले जाते. शाळांच्या वार्षिक क्रीडा स्पर्धासाठी दिवसाला १६ हजार रुपये घेऊन हे मैदान दिले जाते. या भागात इतर कोणतेही मैदान नसल्याने शाळांना परवडत नसूनही हे पैसे भरावे लागतात. मात्र शाळाचालक याबाबत उघड बोलायला घाबरतात, असा आरोपही पावसकर यांनी केला. पालिकेकडून मैदान ताब्यात घेतले असले तरी मैदानाची देखभाल या संस्थेकडून नीट घेतली जात नाही.
मैदानाच्या कुंपणभिंत कोलमडलेल्या अवस्थेत असतानाही तिची डागडुजी करण्याची जबाबदारी संस्थेने फेटाळून लावली आहे. याबाबत पालिकेच्या ‘एफ उत्तर’ विभागाकडून अनेकदा अहवालही देण्यात आला. काही वेळा तर विभाग कार्यालयानेच या मैदानाची साफसफाई करवून घेतली.
‘आम्ही तर मैदान वाचवले’
या मैदानात केवळ फुटबॉल सामने होतात. रोज सकाळी चारपासून लोक इथे फिरायला येतात. कोणालाही अडवले जात नाही, असे मुंबई जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष दिगंबर कांडरकर म्हणाले. मैदानांवर झोपडपट्टी करून ती एसआरएच्या नावाखाली घशात घातली जात होती तेव्हा आम्ही हे मैदान वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, असे सांगत त्यांनी संघटनेची बाजू मांडली. मात्र, सार्वजनिक मैदानाच्या होत असलेल्या व्यावसायिक वापराचे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
