प्रभाग रचनेच्या घोळाची परंपरा कायम

मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी त्रिसदस्यीय पद्धत

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या डावपेचाचा एक भाग म्हणून राज्यातील महापालिकांमध्ये पुन्हा बुहसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई महानगरपालिकांमध्ये प्रचलित एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम राहणार आहे. अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत अस्तित्वात येतील. महाविकास आघाडी सरकारने अवघ्या पावणेदोन वर्षांत प्रभाग पद्धतीत बदल करून प्रभाग रचनेचा घोळ घालण्याची प्रत्येक सरकारची प्रथा कायम ठेवली.

महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेऊन डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात  बदल के ला होता. पावणे दोन वर्षात आधीच्या निर्णयात बदल करून एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

 नागरिकांना जलदगतीने सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून येणाऱ्या सर्व निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याकरिता कायद्यात बदल करण्यात आल्यानेच राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभागांची रचना करण्याचा आदेश मुंबईसह १८ महापालिकांना दिला होता. त्यानुसार प्रभागांची रचना करण्याची प्रक्रि या सुरू झाली होती. करोनामुळे रखडलेल्या कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांची निवडणूक लवकरच जाहीर करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू के ली  होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द के ल्याने राज्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये इतर मागास प्रर्गाच्या आरक्षणाच्या वादावर तोडगा निघेपर्यंत पालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.

 मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकार आयोगास कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असा निर्र्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिला आहे.

मुंबईत  एक सदस्यीय प्रभाग…

मुंबई महानगरपलिकेत सध्याची एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम राहणार आहे. मुंबईतील प्रचंड लोकसंख्या आणि प्रभागांमधील मतदारांची संख्या लक्षात घेता बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करणे शक्य नव्हते. २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने मुंबईत एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवली होती.

प्रभाग रचनेचे बदललेले धोरण

१९९७ – मुंबई व नागपूरमध्ये महापौर परिषद (मेअर इन कौन्सिल). दोन वर्षांतच ही पद्धत रद्द, युती सरकारचा निर्णय

२००१ – महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत व नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक, विलासराव देशमुख सरकारचा निर्णय

२००६ – बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द व पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग, विलासराव देशमुख सरकारने आधीचा निर्णय बदलला

२०११ – महापालिकांमध्ये दोन तर नगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत , पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा निर्णय

२०१६ – महापालिकांमध्ये चार तर नगरपालिकांमध्ये तीन सदस्य प्रभाग पद्धत. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक – देवेंद्र फडणवीस सरकारने धोरण बदलले

२०१९ – महापालिका व नगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत. सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय

२०२१ – महापालिकांमध्ये तीन तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत. ठाकरे सरकारने आधीचा निर्णय बदलला.

बदलामुळे काय होणार?

एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार मुंबईसह १८ महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचना करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांना के ली. यानुसार प्रभागांची रचना सुरू झाली. पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू के ल्यास सारेच संदर्भ बदलतील. विधिमंडळात कायद्यात बदल करावा लागेल. नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण काढावे लागेल. या साऱ्या प्रक्रि येला सहा-आठ महिने लागतील. पुढील एप्रिल-मेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडू शकतील. तोपर्यंत ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात येईल, अशी सत्ताधाऱ्यांची खेळी आहे.