महापालिकेला हवी पोलिसांची मदत, मानधन आगाऊ देण्यास मात्र नकार

मुंबई महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी असताना, शहरातील अतिक्रमणे हटविताना मदतीसाठी लागणाऱया पोलिसांचे मानधन आगाऊ द्यायला पालिकेकडे पैसा नाही.
महानगरपालिका आपल्या हद्दीतील अनधिकृत झोपड्या पाडते. अतिक्रमणे आणि पदपथावरील फेरीवाल्यांना हटवण्याचे काम करते. हे काम करताना महापालिका अधिकारी संरक्षणासाठी नेहमी पोलिसांची मदत घेतात. जानेवारी २०१२ मध्ये राज्य सरकारला विनंती करून महापालिकेने ११०० पोलिसांचे दल आपल्या अधिका-यांच्या दिमतीला मागवले होते.
सोळा महिन्यांनी राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र, महापालिकेने या पोलिसांचे मानधन राज्य सरकारला आगाऊ देण्यास नकार दिला.
“राज्य सरकारने महापालिकेकडे पोलिसांचा तीन महिन्यांचा पगार आगाऊ जमा करण्याची अट घातली आहे. मात्र, आम्हाला ही अट मान्य नाही. ही अट अतिशय जाचक असून, असा कोणताही नियम नाही.” असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
“पोलिसांचा महिन्याचा पगार आम्ही वेळेवर द्यायला तयार आहोत. त्यामुळे महापालिकेसाठी वेगळा नियम कशाला?” असा प्रश्न दुस-या एका आधिका-याने उपस्थित केला.
पोलिसांचा पगार थकवला जाऊ नये, यासाठी आम्ही आगाऊ रक्कम जमा करण्यास सांगितले आहे. या आधी अतिक्रमणे हटवण्यावेळी काही रक्कम भरून पोलिसांचे संरक्षण मिळवले जात होते.” असे पोलिस सहआयुक्त हेमंत नागराळे म्हणाले. महापालिकेच्या यादीनुसार मुंबई शहरात ५६००० अनधिकृत इमारती आहेत.