मुंबई: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा उठविणाऱ्यांविरोधात सरकारने राबविलेल्या शोधमोहिमेमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच काही ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या जिल्हयात सर्वाधिक बोगस लाभार्थी आढळून आले. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व पात्र ‘लाडक्या बहिणीं’ची पुन्हा ई- केवायसी पद्धतीने पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यभरात २६ लाख ३४ हजार बोगस ‘लाडक्या बहिणीं’नी दरमहा दीड हजारांचा निधी घेऊन सरकारची फसवणूक केली.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेत २ कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींनी नोंदणी केली. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर उर्वरित ११ लाख अर्जांची पात्रता तपासण्यात आल्यानंतर त्यात ७ लाख ७६ हजार अर्ज छाननीत बाद ठरले. जून महिन्यात सरकारने या योजनेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाने या योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागाकडून माहिती मागविली होती.
या २६ लाख ३४ हजार बोगस ‘लाडक्या बहिणीं’मध्ये शहरी भागातच सरकारची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे दिसून येते. ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध तपशिलानुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक २ लाख ४ हजार बोगस लाडक्या बहिणी आढळून आल्या आहेत. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात १ लाख, २५ हजार ३००, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक लाख २५ हजार ७५६, छगन भुजबळ, दादा भुसे, माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ हे मंत्रीपद भूषविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात एक लाख, ८६ हजार ८००, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एक लाख, ४ हजार ७००, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात एक लाख १४०० तर सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांच्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एक लाख १३ हजार अपात्र म्हणजेच बोगस लाभार्थी आढळून आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात ९५ हजार ५००, महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्या रायगडमध्ये ६३ हजार, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात ७१ हजार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लातूरमध्ये ६९ हजार अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. अशाच प्रकारे सोलापूर जिल्ह्यात १ लाख चार हजार, साताऱ्यात ८६ हजार, सांगलीत ९० हजार, पालघरमध्ये ७२ हजार, नांदेडमध्ये ९२ हजार, जालनामध्ये ७३ हजार, धुळे ७५ हजार, अमरावतीमध्ये ६१ हजार बोगस लाभार्थ्यांनी सरकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
सर्वात कमी अपात्र लाडक्या बहिणी गडचिरोली जिल्हयात १८ हजार, वर्धा जिल्ह्यात २१ हजार तर भंडारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २२ हजार अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे ही अट असली तरी त्याचे उल्लंघन करून अनेकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याच्या घटना समोर येत असल्याने सरकारने प्राप्तिकर विभागाकडून आयकर दाता महिलांची माहिती प्राप्त केली आहे.
२६ लाखांवर लाभार्थींचा सन्माननिधी रोखला
महिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने लाडकी बहीण योजनेतील २६ लाख ३४ हजार माहिलांनी अपात्र असतानाही सरकारची फसवणूक करून या योजनेचा लाभ घेतल्याची धक्कादायक बाब सरकारच्या निदर्शनास आणली होती. यामध्ये सरकारच्या एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेणे, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींनी योजनेचा लाभ घेणे तसेच काही प्रकरणांत महिलांच्या नावे पुरुषांनी अर्ज करणे अशा पद्धतीने हे लाभ घेतल्याची बाब समोर आल्यानंतर जूनपासून २६ लाख ३४ हजार बोगस लाडक्या बहिणींचा सन्माननिधी रोखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
ई-केवायसी बंधनकारक
या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची उदाहरणे समोर येत असल्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थींची ई- केवायसी पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार लाभार्थींना आपली सर्व माहिती (ई-केवायसी) द्यावी लागणार आहे. ही मोहीम लवकरच सुरू होणार आहे. तपासणी करूनच पुढील लाभ दिला असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
