मुंबई : जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन या कंपनीच्या बेबी टाल्कम पावडरच्या नमुन्यांची नव्या नियमांनुसार चाचणी करणार का आणि उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचा अहवात निष्पन्न झाल्यास एका आठवडय़ात तातडीने आवश्यक ती कारवाई करणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. तसेच याबाबत सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही सरकारला दिले. कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर हे उत्पादन आरोग्याशी संबंधित असल्याने याचिकेत उपस्थित मुद्यावर तोडगा काढण्यात न्यायालय असमर्थ असल्याचेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी आतापर्यंत उत्पादित केलेल्या पावडरच्या साठय़ाच्या विक्रीची कंपनीची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कंपनीला पावडरच्या उत्पादनाची परवानगी दिली होती. आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही उत्पादनामध्ये काही समस्या असल्यास सरकारने या प्रकरणी त्वरित कारवाई करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. मात्र राज्य सरकारने २०१९ मध्ये उत्पादनाचे नमुने घेतला आणि त्यानंतर २०२२ मध्ये कंपनीला नोटीस बजावली. तीन वर्षे कारवाईबाबत काहीच केले नाही. बेबी पावडर आरोग्यास हानिकारक होती, तर सरकारने काय करणे अपेक्षित होते, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.
