७/११ स्फोटांच्या तपासात त्रुटी : उच्च न्यायालयाकडून सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता

हा खटला बॉम्बस्फोट खटल्यांशी संबंधित आहे. तथापि, हे साखळी स्फोट घडवण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर केला गेला, याचीच माहिती तपास यंत्रणेने सादर केली नसल्याचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने निकालात अधोरेखित केले. तसेच, स्फोटके, नकाशे आणि बंदुका हे पुरावे आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसे नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

आरोपांचे समर्थन करणाऱ्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नाही. या साक्षी नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका करण्यात आल्या असून घटनेनंतर अनेक वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले अथवा त्यांना आरोपींची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले. चार वर्षांनंतर आरोपींची ओळख पटवण्यास झालेल्या विलंबाचे रास्त कारणही तपास यंत्रणेतर्फे देण्यात आलेले नाही.

एवढ्या वर्षांनी साक्षीदारांनी आरोपींचे चेहरे लक्षात ठेवणे हे अविश्वसनीय आहे, असे निरीक्षणही विशेष खंडपीठाने नोंदवले. महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आणि बॉम्ब तयार करण्यासाठी वापरली गेलेली स्फोटके, जप्त केलेले सर्किट बॉक्स यांचे योग्य प्रकारे जतन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढले.

साक्षीदारांकडून आरोपींच्या करण्यात आलेल्या ओळख परेडवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही ओळख परेड करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला ती करण्याचा अधिकार नव्हता, असे नमूद करून न्यायालयाने ती नियमबाह्य ठरवली. आरोपींची ओळख पटवणाऱ्या साक्षीदारांमध्ये आरोपींना चर्चगेट रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने नेणारे टॅक्सी चालक, आरोपींना बॉम्ब ठेवताना, ते जमा करताना आणि बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या कटाची बैठक घेताना पाहणाऱ्यांचा समावेश होता.

थोडक्यात, सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून नोंदवून घेतलेल्या कबुलीजबाबांना पुरावे मूल्य नाही आणि म्हणूनच आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी ते निर्णायक मानले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.

तातडीने सुटकेचे आदेश

विशेष न्यायालयाने या प्रकरणी १३ आरोपींवर खटला चालवला होता. त्यात कमाल अन्सारी (आता मृत), मोहम्मद फैझल अत्तार रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी, नाविद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांना विशेष न्यायालयाने बॉम्ब ठेवल्याच्या मुख्य आरोपांसह अन्य आरोपांत दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर, तन्वीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मार्गुब अन्सारी, मुझम्मिल अतौर रहमान शेख, सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीउर रहमान शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. वाहिद शेख याला न्यायालयाने निर्दोष ठरवले होते. गेल्या १९ वर्षांपासून कैदेत असलेल्या सर्व आरोपींची जामिनावर तातडीने सुटका करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपीठाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार – मुख्यमंत्री

बॉम्बस्फोटप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर अपील दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल धक्कादायक असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणातील आरोपींना ‘एटीएस’ने अटक केली होती व सत्र न्यायालयात पुरावे सादर केले होते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपण अद्याप वाचलेला नाही. मात्र निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.

प्रत्यक्ष गुन्हेगाराला शिक्षा देणे हे गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी, कायद्याचे राज्य कायम राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना असतात. तथापि, गुन्ह्याची उकल केल्याचा आभास निर्माण करणे हे दिशाभूल करण्यासारखे आहे. असे करून समाजात खोटे चित्र उभे केले जाते. प्रत्यक्षात खरा धोका मात्र कायम राहतो हेच या खटल्यातून दिसते. – उच्च न्यायालय

‘कबुलीजबाब देण्यासाठी छळ’

या प्रकरणी काही आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. स्फोटांचा कट, बॉम्ब कोणत्या कंटेनरमध्ये ठेवले गेले होते, स्फोट कसे झाले, बॉम्बस्फोट करण्यासाठी कोणती उपकरणे वापरली गेली इत्यादी अनेक बाबी कबुलीजबाबात नाहीत. याउलट, कबुलीजबाब छळ केल्यानंतर घेण्यात आल्याचे आणि त्यात एकसारखेपणा असल्याचे ते बारकाईने वाचल्यास दिसून येते. त्यामुळे, ते अपूर्ण आणि असत्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला. तसेच, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पोलिसांना छळासह बेकायदा आणि अयोग्य मार्गांनी कबुलीजबाब नोंदवण्याची सवय असते हे सर्वज्ञात आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.