मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील एमएमआरडीए मैदानावर आयोजित केलेल्या दसरा मेळाव्यासाठी खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये कुठून आणले ? त्यांना ते कोणी उपलब्ध करून दिले ? याच्या चौकशीची मागणी रिट याचिकेद्वारे करण्याएवजी याचिकेतील आरोप-मागण्यांचे स्वरूप लक्षात घेता या प्रकरणी जनहित याचिका करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. हेही वाचा >>> मुंबई: रविवारी मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक; पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक नाही सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत या प्रकरणी रिट याचिका करून शिंदे यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींअंतर्गत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. सीबीआय किंवा मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग किंवा अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या (ईडी) केंद्रीय यंत्रणांना या निधीच्या चौकशीचे आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. राज्याच्या विविध भागातून शिंदे समर्थकांना वांद्रे-कुर्ला संकुलापर्यंत आणण्यासाठी एसटीच्या १८०० बसगाड्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परिणामी ग्रामीण भागांतील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. याचीही चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. हेही वाचा >>> मुंबई: पत्रा चाळ प्रकल्पासाठी म्हाडाकडून चार चटईक्षेत्रफळ! न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वांद्रे कुर्ला संकुल येथील दसऱ्या मेळाव्यादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी आणि त्याच्या चौकशीची मागणी रिट याचिकेद्वारे कशी केली जाऊ शकते ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकेतील आरोप आणि मागण्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका करणे उचित आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने ही याचिका रिट याचिकांच्या सूचीयादीतून हटवण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केली.
