मोठ्या मूर्तींचेही कृत्रिम तलावातच विसर्जन व्हावे; भूमिका स्पष्ट करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर पीओपी मूर्तीची खरेदी, विक्रीवरील बंदी न्यायालयाने उठवली होती. त्याचवेळी समुद्र व अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांत पीओपी मूर्तीविसर्जनाला परवानगी देणार नसल्याचे स्पष्ट करून धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने बुधवारी न्यायालयात धोरण सादर केले. त्यात पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी मूर्तींची संख्या सात हजारांहून अधिक असल्याचे आणि त्यांचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सरकारला निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना केली. त्यावर, पाच फुटावरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन केले, तरी विसर्जनाच्या दुसऱ्यांच दिवशी विसर्जित मूर्तींचा मलबा महापालिका आणि संबंधित यंत्रणाकडून बाहेर काढला जाईल. तसेच, त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

मोठ्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांची अडचण

पाच किंवा दहा फुटांवरील उंचीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करायचे म्हटले तर त्यासाठी किमान बारा फूट खोलीच्या कृत्रिम तलावाची आवश्यकता आहे, असेही सरकारच्या आणि महापालिकेने सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

आम्हाला पर्यावरणाचे एवढे मोठे नुकसान व्हायला नको आहे. आम्हाला पर्यावरणाची चिंता आहे. त्यामुळे पाच फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या सात हजारांवर पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. कृत्रिम तलावात विसर्जनासाठी उंचीची मर्यादा सात ते आठ फुटांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करा. – मुंबई उच्च न्यायालय