मुंबई : अंथरुणाला खिळलेल्या वृद्धाचे पालकत्व उच्च न्यायालयाने त्याच्या दोन मुलींकडे सोपवले. या मुलींचे वडील मानसिकरित्या आजारी असून ते स्वतःची आणि मालमत्तेची काळजी घेण्यास असमर्थ असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदवले.अशा प्रकरणांत न्यायालये बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्या मुलींकडे त्यांच्या वडिलांचे पालकत्व सोपवताना प्रामुख्याने नमूद केले.

आपल्या देशात उच्च न्यायालयांना ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’अंतर्गत विशेषाधिकाराचा (स्वतःचे संरक्षण करण्यास असमर्थ नागरिकांचे कायदेशीर संरक्षक) वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचमुळे, आपल्यासमोरील प्रकरणातही आपण वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे एकलपीठाने म्हटले. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या वडिलांचे पालक म्हणून नियुक्त केले.

मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याअंतर्गत, मानसिक आजार म्हणजे विचारसरणी, अभिमुखतेचा विकार आहे. त्यामुळे, एखादी व्यक्ती निर्णय घेण्यास आणि जीवनाच्या सामान्य गरजा पूर्ण करण्यास अक्षम ठरते. याचिकाकर्त्यांचे वडील देखील काहीही समजण्यास किंवा माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत. तसेच, त्यांना सतत काळजी आणि लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांना हृदयविकाराच्या झटक्या आला आणि त्यामुळे मेंदूवर परिणाम होऊन ते मानसिक रुग्ण झाले. परिणामी, ते स्वतःची काळजी घेण्यास किंवा त्याच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासही असमर्थ झाले. यामुळेच हे मानसिक आजाराचे प्रकरण असून या प्रकरणी आपण पॅरेन्स पॅट्रिए’अंतर्गत विशेषाधिकाराचा वापर करून याचिकाकर्त्या मुलींना त्यांच्या वडिलांचे पालक म्हणून नियुक्त करत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रकरण काय ?

याचिकेनुसार, याचिकाकर्तींच्या वडिलांना (७३) २०२४ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने ऑक्सिजन आणि रक्तपुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळे मेंदूला इजा झाली. परिणामी, तो अर्धबेशुद्ध आणि अशक्त अवस्थेत असून अंथरुणाला खिळलेले आहेत. वडील कोणताही संवाद साधण्यास असमर्थ असल्याने स्वतःच्या मूलभूत वैयक्तिक गरजाही पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे, वडिलांचे पालकत्व आपल्याकडे सोपवण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्तींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.