मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय कायद्यानुसार नाही, असा दावा करून निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावून ८ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा >>> राज्यात वाहन परवान्यासाठी १९ निकष! तत्पूर्वी, ही याचिका दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आली आणि आज लगेचच ती सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आल्यामागील कारण न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. नवीन याचिका एक-दोन दिवसांत सूचिबद्ध केल्या जातील अशा सूचना आपण आपल्या कर्मचारी वर्गाला दिल्या आहेत. त्याचमुळे गोगावले यांनी केलेली याचिका आज सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली. या नव्या बदलामुळे याचिकेवर लवकर सुनावणी होत असून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> “पंतप्रधान मोदींचंही वय झालं, अजित पवार त्यांना…”; वयोमानावरुन नाना पटोले यांची खोचक टीका शिंदे गटाचे आमदार आणि शिवसेना प्रतोद भरत गोगावले यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवणारा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश बेकायदा ठरवून रद्द करावा आणि या आमदारांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी गोगावले यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्याच आठवडयात निर्णय दिला. शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा नार्वेकर यांनी योग्य ठरवला होता. त्याचवेळी, शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचाही निर्वाळा दिला होता. गोगावले यांनी काढलेल्या व्हीपच्या विरोधात ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
