कोकण पाटबंधारे महामंडळ, राज्य सरकारला न्यायालयाचा तडाखा

मुंबई : रायगड जिल्ह्य़ातील बाळगंगा नदीवरील धरण प्रकल्पाचे कंत्राट खासगी कंपनीला देण्याच्या मध्यस्थी लवादाच्या आदेशाविरोधातील अपील ऐकताना या कंपनीविरोधात दाखल गुन्हा आणि आरोपपत्राची दखल घेता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळला (केआयडीसी) तडाखा दिला.

प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करत असल्याची नोटीस महामंडळाने एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीला बजावली होती. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणासाठी एप्रिल महिन्यात मध्यस्थी लवाद स्थापन केला होता. या लवादाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत महामंडळाची नोटीस रद्द केली होती. तसेच कंत्राटदार कंपनीला ३०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात महामंडळ आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत अपील केले होते. या अपिलावरील अंतिम सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना महामंडळ आणि सरकारने एक अर्ज केला. त्याद्वारे त्यांनी कंपनीविरोधात याच प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्हा आणि आरोपपत्राची प्रत सादर करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

मात्र कंपनीविरोधात २०१५ मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता, तर जून २०१६ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, असे नमूद करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांनी राज्य सरकार आणि महामंडळाचा अर्ज नुकताच फेटाळला. सरकार आणि महामंडळाने कंपनीविरोधातील ही कागदपत्रे या आधीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी वा मध्यस्थी लवादापुढे सादर करायला हवी होती.

कंपनीविरोधातील फौजदारी कारवाईची दखल मध्यस्थी लवादाने निकाल देताना घेतली नाही, असा दावा सरकार आणि महामंडळाने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.