मुंबई : राज्यभरातील सरकारी आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेली पदे अद्यापही रिक्त असल्याचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. तसेच, ही रिक्त पदे भरण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेची न्यायालयानेही दखल घेतली असून सरकारसह संबंधित विभागांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अपंग व्यक्तींसाठी अनिवार्य आरक्षणाची (पीडब्ल्यूडी) योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल मिशन अॅक्सेसिबिलिटी या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासह अपंग कल्याण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य अपंग आयुक्तालयाला (एससीपीडी) याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारच्या २०१९ च्या अध्यादेशानुसार, अपंग व्यक्तींसाठी चार टक्के वैधानिक आरक्षण लागू करण्याच्या कायदेशीर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यभरातील उच्च आणि तंत्र शिक्षण संस्थांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या जागा ९९.९९ टक्के रिक्त असल्याचे एससीपीडीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
एका ७५ टक्के कमी दृष्टी असलेल्या उमेदवाराकडे पीएचडी, यूजीसी-नेट आणि एसईटी पात्रता असूनही त्याला वारंवार कायमस्वरूपी शिक्षक पदे नाकारण्यात आले. अखेर त्याला ग्रँटेबल कॉन्ट्रॅक्ट अवर बेसिसवर (जीसीएचबी) फक्त तात्पुरते पद देण्यात आले. तथापि, कामासाठी अयोग्य परिस्थिती आणि कमी दृष्टी असलेल्या व्यक्तीसाठी योग्य सोयीसुविधांच्या अभावामुळे संबंधित उमेदवाराने कंत्राटी पदावरून राजीनामा दिला. अपंगांना नोकरीची संधीं देण्याबाबत होणारा भेदभाव दाखवणारे हे उत्तम उदाहरण आहे.
अशी कंत्राटी पदे नियमानुसार दिसत असली तरी, अप्रत्यक्षपणे अपंग व्यक्तींशी भेदभाव कऱणारी असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्या संस्थेने केला आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणात एका पात्र उमेदवाराने पीडब्ल्यूडी कोट्याअंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज केला आणि मुलाखतीलाही उपस्थित राहिला. परंतु, नंतर माहिती अधिकाऱामध्ये मिळालेल्या उत्तरात, त्याला अनुपस्थित दाखवल्याने आणि चुकीचे वर्गीकरण केल्याने त्याचा अर्ज नाकरण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, २६ अपंग उमेदवारांनी मुलाखत देऊनही सर्व मुलाखतींच्या आधारे कोणताही योग्य उमेदवार सापडला नाही, असे सांगण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
या सगळ्यांमुळे भरती प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अपंग हक्क कायद्याच्या कलम ३४(१) आणि २०१९ च्या सरकारच्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याना आलेले अपयश हे हेतुपूर्वक आहे. तसेच, ते घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतील मागण्या
उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांमध्ये अंपग व्यक्तींकरिता राखीव असलेली सर्व पदे भरण्यासाठी कालबद्ध विशेष भरती मोहीम राबविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एससीपीडीच्या रिक्त पदांची यादी संकलित आणि प्रकाशित करावी, रिक्त पदे भरण्याचे आणि त्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
