मुंबई : कार्यपालिकेच्या भूमिकेत न्यायालय शिरू शकत नाही आणि आदेश आमचे असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरू शकत नाही, असे खडेबोल बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार-पालिकांना सुनावले. कारवाईच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी अडचणींचा पाढा सरकारकडून वाचण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.
राजकीय नेते आणि मंत्री, विशेषत: विद्यमान व माजी मुख्यमंत्री आपल्या समर्थकांना बेकायदेशीर फलकबाजीसाठी प्रोत्साहन देत राहतील तोपर्यंत ही समस्या कायम राहील, असा टोलाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राजकीय फलकबाजीबाबत लगावला. त्याचवेळी आपली छायाचित्रे असलेले फलक लावू नयेत, असे आवाहन राजकीय नेते आणि मंत्र्यांनी समर्थकांना केल्यास बेकायदा फलकबाजीला आळा घालता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले नसेल तर ते अंतिम असतात. त्याची अंमलबजावणी अनिवार्य असते. मात्र कारभार हाकणाऱ्यांना त्याचा विसर पडल्यास काय करावे ? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
बेकायदा फलकबाजीविरोधात दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकार, राजकीय नेते यांच्या बेकायदा फलकबाजीबाबतच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
पालिकेच्या मदतीने पोलिसांनी कारवाई करावी
फलकांना पालिकेकडून परवानगी दिली जाते. त्यामुळे परवानगी दिलेल्या फलकांची त्याच्या तपशीलासह पालिकेकडे माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे पोलिसांनी ती पालिकेकडून घ्यावी आणि बेकायदा फलकांवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालय काय म्हणाले?
आम्ही दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यपालिकेची आहे. आम्ही रस्त्यावर जाऊन आमच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. आदेशांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्तीच नसेल तर न्यायालयाच्या आदेशांचे कधीच पालन केले जाणार नाही.
