मुंबई : भिवंडी येथील मंदिराच्या आवारात अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या मंदिराच्या पुजाऱ्याला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. मंदिराच्या आवारातील सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद घटनेचे चित्रण आणि अन्य पुराव्यांतून याचिकाकर्त्यावरील आरोपांत सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने पुजाऱ्याची याचिका फेटाळताना नोंदवले.
याचिकाकर्ता ऑक्टोबर २०२० पासून कोठडीत आहे, परंतु याचिकाकर्त्यावरील गंभीर आरोप, त्याला जामीन मंजूर केल्यास त्याच्याकडून पुरावे नष्ट केले जाण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याला जामीन मंजूर करता येणार नाही. विशेष म्हणजे प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे संरंक्षण निश्चित करण्याच्या दृष्टीनेही याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने नोंदवले.
पोलिसांच्या आरोपांनुसार, २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सायंकाळी पाच ते साडेपाच या वेळेत याचिकाकर्त्याने पीडित अल्पवयीन मुलाला ४० रुपयांचे आमिष दाखवून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. याचिकाकर्त्याचे हे सर्व कृत्य मंदिरात बसवलेल्या सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाले होते. याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी भिवंडी शहर पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि ६ डिसेंबर २०२० रोजी त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता आणि बालकावरील लैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) आरोपपत्र देखील दाखल केले.
सहा महिन्यांत खटला निकाली काढा
न्यायालयानेही सरकारचा युक्तिवाद यावेळी प्रामुख्याने ग्राह्य धरला. तसेच, याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना खटला जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आणि सहा महिन्यांत महत्त्वाच्या साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले. या कालावधीत खटला निकाली न निघाल्यास याचिकाकर्ता पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सहा वर्षांपासून कारागृहात असल्याचा दावा
याचिकाकर्ता गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहे, परंतु, त्याच्यावरील खटला पूर्ण झालेला नाही, याचिकाकर्त्याचा जामीन अर्ज यापूर्वी फेटाळताना पीडित मुलाची साक्ष नोंदवण्यात आल्यावर त्याला पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती, परंतु, पीडित मुलाची साक्ष सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी नोंदवली गेलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, जामीन देण्याची मागणी केली गेली.
धार्मिक महत्त्वामुळे याचिकाकर्त्याकडून धोका
राज्य सरकारतर्फे मात्र याचिकाकर्त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला, याचिकाकर्त्याचे कृत्य मंदिरातील सीसी टीव्ही कॅमेरांत कैद झाले आहे. शिवाय, याचिकाकर्त्याचे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेता त्याच्याकडून साक्षीदारांना धमकावण्याची आणि पुरावे नष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे, असेही सरकारने त्याची जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना नमूद केले.
