मुंबई : मुंबईतील प्रत्येक मतदारसंघातील पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मनमानी किंवा भेदभाव केल्याचे कोणतेही उदाहरण दिसत नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, शिंदे सरकारने निधीवाटपात भेदभाव केल्याचा आरोप करणारी ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलेली याचिका फेटाळली.
हेही वाचा >>> ‘मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच कंत्राटदारावर कारवाई’; मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात हयगय खपवून न घेण्याचा इशारा
आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारच्या धोरणानुसार घेतला जातो. परंतु त्यात भेदभाव झाल्याचे किंवा पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सिद्ध करणारी पुरेशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली नाही. त्यामुळे, धोरणाचे न्यायीक पुनरावलोकन होऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने वायकर यांची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. या निर्णयामुळे पायाभूत कामांसाठीच्या उर्वरित निधीवाटपाला दिलेली स्थगितीही उठली आहे.
हेही वाचा >>> तात्पुरत्या प्रकल्पांसाठीच कंत्राटी भरती- सरकारच्या कामगार विभागाचे स्पष्टीकरण
प्रकरण काय ?
सध्याच्या सरकारकडून पायाभूत कामांसाठीच्या निधीवाटपात भेदभाव केला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप देऊन भरघोस निधीवाटप केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका वायकर यांनी केली होती. तसेच २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन उर्वरित निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
